
भारतीय संविधान दुनिया के सबसे विस्तृत लिखित संविधानों में से एक है। देश की बदलती आवश्यकताओं, सामाजिक परिस्थितियों और प्रशासनिक सुधारों को ध्यान में रखते हुए संविधान में समय-समय पर संशोधन किए जाते रहे हैं। यही कारण है कि संविधान को एक जीवंत दस्तावेज़ माना जाता है। संविधान संशोधन से जुड़े प्रश्न SSC, UPSC, Railway, Banking, Police, CTET, REET और विभिन्न State PCS परीक्षाओं में नियमित रूप से पूछे जाते हैं।
यह constitution amendment mock test भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण संशोधनों, अनुच्छेद 368, संसद की संशोधन शक्ति तथा विभिन्न संविधान संशोधन अधिनियमों पर आधारित है। इस Mock Test में शामिल प्रश्न परीक्षा के नवीनतम पैटर्न को ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं ताकि अभ्यर्थी अपनी तैयारी का सही मूल्यांकन कर सकें।
यदि आप भारतीय राज्यव्यवस्था (Polity) विषय को मजबूत करना चाहते हैं और संविधान संशोधनों से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्यों को आसानी से याद रखना चाहते हैं, तो यह constitution amendment mock test आपके लिए अत्यंत उपयोगी साबित होगा। सभी प्रश्नों के साथ उत्तर और संक्षिप्त व्याख्या दी गई है, जिससे विषय को समझना और रिवीजन करना दोनों आसान हो जाता है।
constitution amendment mock test – Constitution Amendment MCQ Questions 1–20
1. भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में वर्णित है?
A. अनुच्छेद 352
B. अनुच्छेद 356
C. अनुच्छेद 368
D. अनुच्छेद 370
उत्तर: C. अनुच्छेद 368
व्याख्या: भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया अनुच्छेद 368 में दी गई है। यह संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान करता है। कुछ संशोधन केवल संसद द्वारा किए जाते हैं जबकि कुछ के लिए राज्यों की स्वीकृति भी आवश्यक होती है। अनुच्छेद 368 भारतीय संविधान की लचीली और कठोर दोनों प्रकृति को दर्शाता है।
2. भारतीय संविधान का पहला संशोधन अधिनियम कब पारित किया गया था?
A. 1950
B. 1951
C. 1952
D. 1955
उत्तर: B. 1951
व्याख्या: प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 में पारित किया गया था। इसके माध्यम से नौवीं अनुसूची जोड़ी गई थी। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर कुछ युक्तिसंगत प्रतिबंध भी लगाए गए। भूमि सुधार कानूनों को न्यायिक समीक्षा से सुरक्षा प्रदान की गई थी।
3. नौवीं अनुसूची किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी?
A. प्रथम संशोधन
B. सातवाँ संशोधन
C. 42वाँ संशोधन
D. 44वाँ संशोधन
उत्तर: A. प्रथम संशोधन
व्याख्या: नौवीं अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा जोड़ा गया था। इसका उद्देश्य भूमि सुधार कानूनों को न्यायालयी चुनौती से बचाना था। प्रारंभ में इसमें 13 अधिनियम शामिल किए गए थे। यह संशोधन भारतीय कृषि सुधारों के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है।
4. संविधान का कौन-सा संशोधन ‘मिनी संविधान’ कहलाता है?
A. 24वाँ संशोधन
B. 42वाँ संशोधन
C. 44वाँ संशोधन
D. 52वाँ संशोधन
उत्तर: B. 42वाँ संशोधन
व्याख्या: 42वाँ संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को ‘मिनी संविधान’ कहा जाता है। इस संशोधन द्वारा संविधान में व्यापक परिवर्तन किए गए थे। प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। मूल कर्तव्यों को भी इसी संशोधन द्वारा शामिल किया गया था।
5. मूल कर्तव्यों को संविधान में किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया?
A. 24वाँ संशोधन
B. 42वाँ संशोधन
C. 44वाँ संशोधन
D. 52वाँ संशोधन
उत्तर: B. 42वाँ संशोधन
व्याख्या: 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा भाग IVA और अनुच्छेद 51A जोड़ा गया। इसके अंतर्गत नागरिकों के मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया। प्रारंभ में 10 मूल कर्तव्य शामिल किए गए थे। बाद में 86वें संशोधन द्वारा एक और कर्तव्य जोड़ा गया।
6. मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संशोधन द्वारा की गई?
A. 52वाँ संशोधन
B. 61वाँ संशोधन
C. 73वाँ संशोधन
D. 74वाँ संशोधन
उत्तर: B. 61वाँ संशोधन
व्याख्या: 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। इससे युवाओं की लोकतांत्रिक भागीदारी बढ़ी। यह भारतीय चुनाव प्रणाली में एक महत्वपूर्ण सुधार माना जाता है। वर्तमान में सभी पात्र नागरिक 18 वर्ष की आयु पर मतदान कर सकते हैं।
7. दल-बदल विरोधी कानून किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया?
A. 42वाँ संशोधन
B. 44वाँ संशोधन
C. 52वाँ संशोधन
D. 61वाँ संशोधन
उत्तर: C. 52वाँ संशोधन
व्याख्या: 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा दसवीं अनुसूची जोड़ी गई थी। इसे दल-बदल विरोधी कानून कहा जाता है। इसका उद्देश्य राजनीतिक अस्थिरता को रोकना था। सांसदों और विधायकों की अयोग्यता के प्रावधान इसी अनुसूची में दिए गए हैं।
8. पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन द्वारा मिला?
A. 52वाँ संशोधन
B. 61वाँ संशोधन
C. 73वाँ संशोधन
D. 74वाँ संशोधन
उत्तर: C. 73वाँ संशोधन
व्याख्या: 73वाँ संविधान संशोधन अधिनियम 1992 ग्रामीण स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। इसके द्वारा भाग IX और ग्यारहवीं अनुसूची जोड़ी गई। पंचायतों को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई। ग्रामीण लोकतंत्र को मजबूत बनाने में यह संशोधन महत्वपूर्ण है।
9. नगरपालिकाओं को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन द्वारा मिला?
A. 73वाँ संशोधन
B. 74वाँ संशोधन
C. 86वाँ संशोधन
D. 91वाँ संशोधन
उत्तर: B. 74वाँ संशोधन
व्याख्या: 74वाँ संविधान संशोधन अधिनियम 1992 शहरी स्थानीय निकायों से संबंधित है। इसके द्वारा भाग IX-A और बारहवीं अनुसूची जोड़ी गई। नगरपालिकाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। शहरी प्रशासन को अधिक प्रभावी बनाने का उद्देश्य था।
10. शिक्षा का अधिकार किस संशोधन द्वारा मूल अधिकार बनाया गया?
A. 73वाँ संशोधन
B. 74वाँ संशोधन
C. 86वाँ संशोधन
D. 91वाँ संशोधन
उत्तर: C. 86वाँ संशोधन
व्याख्या: 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा अनुच्छेद 21A जोड़ा गया। इसके अंतर्गत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया। यह शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बनाता है। भारत में शिक्षा के विस्तार के लिए यह संशोधन महत्वपूर्ण है।
11. संविधान संशोधन विधेयक किस सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है?
A. केवल लोकसभा
B. केवल राज्यसभा
C. किसी भी सदन में
D. राष्ट्रपति के समक्ष
उत्तर: C. किसी भी सदन में
व्याख्या: संविधान संशोधन विधेयक संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। इसे मंत्री या निजी सदस्य दोनों प्रस्तुत कर सकते हैं। दोनों सदनों से विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है। संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है।
12. संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति क्या कर सकता है?
A. वीटो लगा सकता है
B. पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है
C. स्वीकृति देना अनिवार्य है
D. निरस्त कर सकता है
उत्तर: C. स्वीकृति देना अनिवार्य है
व्याख्या: संविधान संशोधन विधेयक संसद से पारित होने के बाद राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। अनुच्छेद 368 के अनुसार राष्ट्रपति को स्वीकृति देना अनिवार्य है। वह इसे वापस नहीं भेज सकता। राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद विधेयक संविधान संशोधन अधिनियम बन जाता है।
13. संविधान संशोधन की शक्ति संसद को किस संशोधन द्वारा स्पष्ट रूप से दी गई?
A. 24वाँ संशोधन
B. 42वाँ संशोधन
C. 44वाँ संशोधन
D. 52वाँ संशोधन
उत्तर: A. 24वाँ संशोधन
व्याख्या: 24वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 द्वारा संसद की संशोधन शक्ति को स्पष्ट किया गया। यह संशोधन गोलकनाथ मामले के बाद लाया गया था। संसद को मूल अधिकारों में भी संशोधन करने की शक्ति प्रदान की गई। यह संशोधन संवैधानिक विकास में महत्वपूर्ण माना जाता है।
14. ‘मूल संरचना सिद्धांत’ किस मामले से संबंधित है?
A. शंकर प्रसाद मामला
B. गोलकनाथ मामला
C. केशवानंद भारती मामला
D. मिनर्वा मिल्स मामला
उत्तर: C. केशवानंद भारती मामला
व्याख्या: 1973 के केशवानंद भारती मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने मूल संरचना सिद्धांत प्रतिपादित किया। इसके अनुसार संसद संविधान में संशोधन कर सकती है लेकिन उसकी मूल संरचना को नष्ट नहीं कर सकती। यह सिद्धांत भारतीय संवैधानिक कानून का आधार बन गया है।
15. संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाने वाला संशोधन कौन-सा था?
A. 24वाँ संशोधन
B. 42वाँ संशोधन
C. 44वाँ संशोधन
D. 52वाँ संशोधन
उत्तर: C. 44वाँ संशोधन
व्याख्या: 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों से हटाया गया। इसे अनुच्छेद 300A के अंतर्गत कानूनी अधिकार बनाया गया। यह संशोधन जनता पार्टी सरकार के समय किया गया था।
16. प्रस्तावना में ‘समाजवादी’ शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया?
A. 24वाँ संशोधन
B. 42वाँ संशोधन
C. 44वाँ संशोधन
D. 61वाँ संशोधन
उत्तर: B. 42वाँ संशोधन
व्याख्या: 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जोड़ा गया। इसका उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक समानता को बढ़ावा देना था। इसी संशोधन द्वारा पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द भी जोड़े गए थे।
17. प्रस्तावना में ‘पंथनिरपेक्ष’ शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया?
A. 42वाँ संशोधन
B. 44वाँ संशोधन
C. 52वाँ संशोधन
D. 61वाँ संशोधन
उत्तर: A. 42वाँ संशोधन
व्याख्या: 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारत को पंथनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया। इसका अर्थ है कि राज्य सभी धर्मों के प्रति समान व्यवहार करेगा। यह भारतीय लोकतंत्र की महत्वपूर्ण विशेषता है।
18. GST लागू करने हेतु कौन-सा संविधान संशोधन किया गया?
A. 91वाँ संशोधन
B. 97वाँ संशोधन
C. 101वाँ संशोधन
D. 103वाँ संशोधन
उत्तर: C. 101वाँ संशोधन
व्याख्या: 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 द्वारा वस्तु एवं सेवा कर (GST) लागू किया गया। इससे देश में अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था को एकीकृत किया गया। GST परिषद का गठन भी इसी संशोधन के तहत हुआ।
19. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) आरक्षण किस संशोधन द्वारा लागू किया गया?
A. 101वाँ संशोधन
B. 102वाँ संशोधन
C. 103वाँ संशोधन
D. 104वाँ संशोधन
उत्तर: C. 103वाँ संशोधन
व्याख्या: 103वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया। इसके लिए अनुच्छेद 15(6) और 16(6) जोड़े गए। यह सामाजिक न्याय से संबंधित महत्वपूर्ण संशोधन है।
20. सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन द्वारा मिला?
A. 91वाँ संशोधन
B. 97वाँ संशोधन
C. 101वाँ संशोधन
D. 103वाँ संशोधन
उत्तर: B. 97वाँ संशोधन
व्याख्या: 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 सहकारी समितियों से संबंधित है। इसके द्वारा भाग IX-B जोड़ा गया था। सहकारी समितियों के लोकतांत्रिक और स्वायत्त संचालन को संवैधानिक संरक्षण प्रदान किया गया। प्रतियोगी परीक्षाओं में यह संशोधन अक्सर पूछा जाता है।
constitution amendment mock test – Constitution Amendment MCQ Questions 21–40
21. संविधान संशोधन विधेयक को पारित करने के लिए सामान्यतः किस प्रकार के बहुमत की आवश्यकता होती है?
A. साधारण बहुमत
B. विशेष बहुमत
C. पूर्ण बहुमत
D. सर्वसम्मति
उत्तर: B. विशेष बहुमत
व्याख्या: संविधान संशोधन विधेयक को प्रत्येक सदन में कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत से पारित किया जाता है। इसे विशेष बहुमत कहा जाता है। अनुच्छेद 368 में इसका प्रावधान है। अधिकांश संशोधन इसी प्रक्रिया से किए जाते हैं।
22. मूल संरचना सिद्धांत की स्थापना किस वर्ष हुई थी?
A. 1967
B. 1971
C. 1973
D. 1978
उत्तर: C. 1973
व्याख्या: केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामले में 1973 में मूल संरचना सिद्धांत प्रतिपादित किया गया। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि संसद संविधान में संशोधन कर सकती है लेकिन उसकी मूल संरचना को नष्ट नहीं कर सकती। यह भारतीय संवैधानिक इतिहास का महत्वपूर्ण निर्णय है।
23. 44वें संविधान संशोधन अधिनियम को किस सरकार ने पारित किया था?
A. कांग्रेस सरकार
B. जनता पार्टी सरकार
C. एनडीए सरकार
D. संयुक्त मोर्चा सरकार
उत्तर: B. जनता पार्टी सरकार
व्याख्या: 44वाँ संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में जनता पार्टी सरकार द्वारा पारित किया गया था। इसका उद्देश्य 42वें संशोधन के कुछ प्रावधानों को संतुलित करना था। इस संशोधन ने नागरिक स्वतंत्रताओं को पुनः सशक्त बनाया।
24. संविधान में वर्तमान में कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं?
A. 10
B. 11
C. 12
D. 14
उत्तर: C. 12
व्याख्या: भारतीय संविधान में वर्तमान समय में 12 अनुसूचियाँ हैं। मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थीं। विभिन्न संविधान संशोधनों के माध्यम से नई अनुसूचियाँ जोड़ी गईं। प्रतियोगी परीक्षाओं में यह प्रश्न बार-बार पूछा जाता है।
25. संविधान में 11वीं अनुसूची किस संशोधन द्वारा जोड़ी गई?
A. 42वाँ संशोधन
B. 52वाँ संशोधन
C. 73वाँ संशोधन
D. 74वाँ संशोधन
उत्तर: C. 73वाँ संशोधन
व्याख्या: 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। इसमें पंचायतों से संबंधित 29 विषय शामिल किए गए हैं। इसका उद्देश्य ग्रामीण स्वशासन को मजबूत बनाना था।
26. 12वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई?
A. 73वाँ संशोधन
B. 74वाँ संशोधन
C. 86वाँ संशोधन
D. 91वाँ संशोधन
उत्तर: B. 74वाँ संशोधन
व्याख्या: 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। इसमें नगरपालिकाओं से संबंधित 18 विषय शामिल हैं। यह संशोधन शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है।
27. 42वें संविधान संशोधन के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे?
A. मोरारजी देसाई
B. राजीव गांधी
C. इंदिरा गांधी
D. पी.वी. नरसिम्हा राव
उत्तर: C. इंदिरा गांधी
व्याख्या: 42वाँ संविधान संशोधन 1976 में आपातकाल के दौरान पारित किया गया था। उस समय भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थीं। यह संविधान का सबसे व्यापक संशोधन माना जाता है।
28. 52वें संविधान संशोधन द्वारा कौन-सी अनुसूची जोड़ी गई?
A. आठवीं अनुसूची
B. नौवीं अनुसूची
C. दसवीं अनुसूची
D. ग्यारहवीं अनुसूची
उत्तर: C. दसवीं अनुसूची
व्याख्या: 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा दसवीं अनुसूची जोड़ी गई थी। इसमें दल-बदल विरोधी कानून का प्रावधान किया गया। राजनीतिक स्थिरता बनाए रखने के लिए यह महत्वपूर्ण संशोधन था।
29. किस संशोधन द्वारा लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों के परिसीमन पर अस्थायी रोक लगाई गई थी?
A. 42वाँ संशोधन
B. 52वाँ संशोधन
C. 84वाँ संशोधन
D. 91वाँ संशोधन
उत्तर: C. 84वाँ संशोधन
व्याख्या: 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 द्वारा जनगणना आधारित परिसीमन पर रोक को आगे बढ़ाया गया। इसका उद्देश्य जनसंख्या नियंत्रण करने वाले राज्यों के हितों की रक्षा करना था। यह विषय अक्सर राज्यव्यवस्था के प्रश्नों में पूछा जाता है।
30. संविधान संशोधन की शक्ति पर पहली बार प्रश्न किस मामले में उठा था?
A. शंकर प्रसाद मामला
B. केशवानंद भारती मामला
C. मिनर्वा मिल्स मामला
D. एस.आर. बोम्मई मामला
उत्तर: A. शंकर प्रसाद मामला
व्याख्या: शंकर प्रसाद बनाम भारत संघ मामला 1951 में संविधान संशोधन शक्ति से संबंधित पहला महत्वपूर्ण मामला था। सर्वोच्च न्यायालय ने संसद की संशोधन शक्ति को मान्यता दी थी। यह निर्णय संवैधानिक कानून के विकास में महत्वपूर्ण रहा।
31. गोलकनाथ मामला किस वर्ष का है?
A. 1951
B. 1967
C. 1973
D. 1978
उत्तर: B. 1967
व्याख्या: गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य मामला 1967 में निर्णयित हुआ था। न्यायालय ने कहा कि संसद मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती। बाद में 24वें संशोधन और केशवानंद भारती मामले ने इस स्थिति को परिवर्तित किया।
32. किस संशोधन द्वारा मंत्रिपरिषद के आकार को सीमित किया गया?
A. 86वाँ संशोधन
B. 91वाँ संशोधन
C. 97वाँ संशोधन
D. 101वाँ संशोधन
उत्तर: B. 91वाँ संशोधन
व्याख्या: 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा मंत्रिपरिषद का आकार लोकसभा या विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% तक सीमित किया गया। इसका उद्देश्य अनावश्यक रूप से बड़े मंत्रिमंडलों को रोकना था।
33. राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन द्वारा मिला?
A. 97वाँ संशोधन
B. 99वाँ संशोधन
C. 102वाँ संशोधन
D. 103वाँ संशोधन
उत्तर: C. 102वाँ संशोधन
व्याख्या: 102वें संविधान संशोधन अधिनियम 2018 द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। इसके लिए अनुच्छेद 338B जोड़ा गया। यह सामाजिक न्याय के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम था।
34. GST परिषद का गठन किस संशोधन से संबंधित है?
A. 97वाँ संशोधन
B. 99वाँ संशोधन
C. 101वाँ संशोधन
D. 103वाँ संशोधन
उत्तर: C. 101वाँ संशोधन
व्याख्या: 101वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा GST परिषद का गठन किया गया। यह परिषद केंद्र और राज्यों के बीच कर संबंधी समन्वय स्थापित करती है। इसका अध्यक्ष केंद्रीय वित्त मंत्री होता है।
35. 103वाँ संविधान संशोधन किससे संबंधित है?
A. GST
B. OBC आयोग
C. EWS आरक्षण
D. सहकारी समितियाँ
उत्तर: C. EWS आरक्षण
व्याख्या: 103वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को 10% आरक्षण प्रदान किया गया। इसके लिए संविधान में नए प्रावधान जोड़े गए। यह हाल के महत्वपूर्ण संशोधनों में से एक है।
36. संविधान संशोधन विधेयक पर संयुक्त बैठक का प्रावधान है या नहीं?
A. है
B. नहीं है
C. राष्ट्रपति तय करता है
D. राज्यसभा तय करती है
उत्तर: B. नहीं है
व्याख्या: संविधान संशोधन विधेयक के लिए संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है। दोनों सदनों को अलग-अलग आवश्यक बहुमत से इसे पारित करना होता है। किसी एक सदन द्वारा अस्वीकृति की स्थिति में विधेयक समाप्त हो जाता है।
37. मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे?
A. 395
B. 448
C. 470
D. 500
उत्तर: A. 395
व्याख्या: 26 जनवरी 1950 को लागू मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ थीं। बाद के संशोधनों के कारण अनुच्छेदों और भागों की संख्या में परिवर्तन हुआ। यह तथ्य परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है।
38. 97वाँ संविधान संशोधन किस विषय से संबंधित है?
A. पंचायतें
B. नगरपालिकाएँ
C. सहकारी समितियाँ
D. GST
उत्तर: C. सहकारी समितियाँ
व्याख्या: 97वाँ संविधान संशोधन अधिनियम सहकारी समितियों के लोकतांत्रिक प्रबंधन से संबंधित है। इसके माध्यम से सहकारी समितियों को संवैधानिक संरक्षण प्रदान किया गया। यह संशोधन 2011 में पारित हुआ था।
39. संविधान संशोधन से संबंधित अनुच्छेद 368 किस भाग में स्थित है?
A. भाग XVIII
B. भाग XIX
C. भाग XX
D. भाग XXI
उत्तर: C. भाग XX
व्याख्या: अनुच्छेद 368 संविधान के भाग XX में स्थित है। यह संविधान संशोधन की प्रक्रिया और संसद की शक्ति का वर्णन करता है। भारतीय संविधान में संशोधन संबंधी सभी प्रमुख प्रावधान इसी अनुच्छेद में निहित हैं।
40. भारत में अब तक सबसे अधिक चर्चित संविधान संशोधन कौन-सा माना जाता है?
A. प्रथम संशोधन
B. 24वाँ संशोधन
C. 42वाँ संशोधन
D. 61वाँ संशोधन
उत्तर: C. 42वाँ संशोधन
व्याख्या: 42वाँ संविधान संशोधन 1976 भारतीय संवैधानिक इतिहास का सबसे व्यापक और चर्चित संशोधन माना जाता है। इसमें प्रस्तावना, न्यायपालिका, संसद, नीति निदेशक तत्वों और मूल कर्तव्यों सहित अनेक क्षेत्रों में परिवर्तन किए गए। इसी कारण इसे ‘मिनी संविधान’ कहा जाता है।
constitution amendment mock test – Constitution Amendment MCQ Questions 41–60
41. किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई?
A. 52वाँ संशोधन
B. 61वाँ संशोधन
C. 73वाँ संशोधन
D. 74वाँ संशोधन
उत्तर: B. 61वाँ संशोधन
व्याख्या: 61वाँ संविधान संशोधन अधिनियम 1988 में पारित किया गया। इसके द्वारा मतदान की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। इसका उद्देश्य युवाओं की लोकतांत्रिक भागीदारी बढ़ाना था। लोकसभा और विधानसभा चुनावों में यही आयु लागू होती है।
42. संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए?
A. 24वाँ संशोधन
B. 42वाँ संशोधन
C. 44वाँ संशोधन
D. 52वाँ संशोधन
उत्तर: B. 42वाँ संशोधन
व्याख्या: 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा भाग IVA में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। प्रारंभ में इनकी संख्या 10 थी। बाद में 86वें संशोधन द्वारा एक और कर्तव्य जोड़ा गया। वर्तमान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं।
43. संविधान संशोधन विधेयक किस सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है?
A. केवल लोकसभा
B. केवल राज्यसभा
C. किसी भी सदन में
D. राष्ट्रपति के समक्ष
उत्तर: C. किसी भी सदन में
व्याख्या: संविधान संशोधन विधेयक संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। यह सामान्य विधेयक से भिन्न प्रक्रिया का पालन करता है। दोनों सदनों द्वारा अलग-अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है। संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है।
44. 86वाँ संविधान संशोधन किससे संबंधित है?
A. पंचायतें
B. शिक्षा का अधिकार
C. GST
D. दल-बदल विरोधी कानून
उत्तर: B. शिक्षा का अधिकार
व्याख्या: 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया। अनुच्छेद 21A जोड़ा गया। इसी संशोधन द्वारा माता-पिता का एक मौलिक कर्तव्य भी निर्धारित किया गया।
45. संविधान की प्रस्तावना में “समाजवादी” शब्द किस संशोधन से जोड़ा गया?
A. 24वाँ संशोधन
B. 42वाँ संशोधन
C. 44वाँ संशोधन
D. 52वाँ संशोधन
उत्तर: B. 42वाँ संशोधन
व्याख्या: 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। यह संशोधन आपातकाल के दौरान पारित किया गया था। प्रस्तावना के स्वरूप में यह एक महत्वपूर्ण परिवर्तन था।
46. संविधान की प्रस्तावना में “पंथनिरपेक्ष” शब्द कब जोड़ा गया?
A. 1950
B. 1967
C. 1976
D. 1978
उत्तर: C. 1976
व्याख्या: 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में पंथनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। इसका अर्थ है कि राज्य सभी धर्मों के प्रति समान दृष्टिकोण रखेगा। भारत किसी एक धर्म को राज्य धर्म नहीं मानता।
47. संविधान के किस संशोधन को “मिनी संविधान” कहा जाता है?
A. 24वाँ संशोधन
B. 42वाँ संशोधन
C. 44वाँ संशोधन
D. 52वाँ संशोधन
उत्तर: B. 42वाँ संशोधन
व्याख्या: 42वें संविधान संशोधन में संविधान के अनेक भागों में व्यापक परिवर्तन किए गए थे। इसके कारण इसे “मिनी संविधान” कहा जाता है। यह भारतीय संविधान का सबसे विस्तृत संशोधन माना जाता है।
48. किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाया गया?
A. 42वाँ संशोधन
B. 44वाँ संशोधन
C. 52वाँ संशोधन
D. 61वाँ संशोधन
उत्तर: B. 44वाँ संशोधन
व्याख्या: 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया। अब यह अनुच्छेद 300A के अंतर्गत कानूनी अधिकार है। यह संशोधन जनता पार्टी सरकार द्वारा किया गया था।
49. 73वें संविधान संशोधन का संबंध किससे है?
A. नगरपालिकाएँ
B. पंचायतें
C. न्यायपालिका
D. संसद
उत्तर: B. पंचायतें
व्याख्या: 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया। भाग IX और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। ग्रामीण स्थानीय स्वशासन को मजबूत बनाने में इसका महत्वपूर्ण योगदान है।
50. 74वें संविधान संशोधन का संबंध किससे है?
A. पंचायतें
B. संसद
C. नगरपालिकाएँ
D. राज्यपाल
उत्तर: C. नगरपालिकाएँ
व्याख्या: 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा नगरपालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया। भाग IX-A और 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। यह शहरी स्थानीय शासन से संबंधित महत्वपूर्ण संशोधन है।
51. संविधान संशोधन पर राष्ट्रपति क्या कर सकता है?
A. वीटो लगा सकता है
B. पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है
C. स्वीकृति देना अनिवार्य है
D. संसद को भंग कर सकता है
उत्तर: C. स्वीकृति देना अनिवार्य है
व्याख्या: संविधान संशोधन विधेयक संसद द्वारा पारित होने के बाद राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। अनुच्छेद 368 के अनुसार राष्ट्रपति इसकी स्वीकृति देने से इंकार नहीं कर सकता। वह इसे पुनर्विचार हेतु भी वापस नहीं भेज सकता।
52. नौवीं अनुसूची किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई?
A. प्रथम संशोधन
B. सातवाँ संशोधन
C. 24वाँ संशोधन
D. 42वाँ संशोधन
उत्तर: A. प्रथम संशोधन
व्याख्या: प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा नौवीं अनुसूची जोड़ी गई थी। इसका उद्देश्य भूमि सुधार कानूनों को न्यायिक समीक्षा से संरक्षण देना था। वर्तमान में भी यह अनुसूची महत्वपूर्ण संवैधानिक बहस का विषय है।
53. 24वाँ संविधान संशोधन किस वर्ष पारित हुआ?
A. 1967
B. 1971
C. 1976
D. 1978
उत्तर: B. 1971
व्याख्या: 24वाँ संविधान संशोधन अधिनियम 1971 में पारित किया गया। इसके द्वारा संसद की संविधान संशोधन शक्ति को स्पष्ट रूप से मान्यता दी गई। यह गोलकनाथ निर्णय के बाद लाया गया था।
54. संसद की संशोधन शक्ति को स्पष्ट रूप से किस संशोधन ने मजबूत किया?
A. 24वाँ संशोधन
B. 42वाँ संशोधन
C. 44वाँ संशोधन
D. 61वाँ संशोधन
उत्तर: A. 24वाँ संशोधन
व्याख्या: 24वें संशोधन ने अनुच्छेद 13 और 368 में परिवर्तन कर संसद को संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने की शक्ति प्रदान की। यह संशोधन गोलकनाथ मामले की प्रतिक्रिया के रूप में लाया गया था।
55. मूल कर्तव्यों की सिफारिश किस समिति ने की थी?
A. सरकारिया समिति
B. बलवंत राय मेहता समिति
C. स्वर्ण सिंह समिति
D. कोठारी समिति
उत्तर: C. स्वर्ण सिंह समिति
व्याख्या: स्वर्ण सिंह समिति ने नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ने की सिफारिश की थी। इसी आधार पर 42वें संविधान संशोधन द्वारा इन्हें शामिल किया गया। यह प्रश्न UPSC एवं SSC परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है।
56. 101वें संविधान संशोधन से कौन-सी कर व्यवस्था लागू हुई?
A. VAT
B. GST
C. Service Tax
D. Excise Duty
उत्तर: B. GST
व्याख्या: 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 द्वारा वस्तु एवं सेवा कर (GST) लागू किया गया। इसका उद्देश्य पूरे देश में एकीकृत अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था स्थापित करना था। इसे भारत का सबसे बड़ा कर सुधार माना जाता है।
57. 42वें संशोधन द्वारा कौन-सा नया भाग जोड़ा गया?
A. भाग IX
B. भाग X
C. भाग IVA
D. भाग XXI
उत्तर: C. भाग IVA
व्याख्या: 42वें संविधान संशोधन द्वारा भाग IVA जोड़ा गया। इसमें नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। यह अनुच्छेद 51A के अंतर्गत आता है।
58. संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से प्रेरित मानी जाती है?
A. अमेरिका
B. कनाडा
C. दक्षिण अफ्रीका
D. फ्रांस
उत्तर: C. दक्षिण अफ्रीका
व्याख्या: भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया पर दक्षिण अफ्रीका के संविधान का प्रभाव माना जाता है। संविधान निर्माताओं ने विभिन्न देशों से उपयुक्त प्रावधान अपनाए थे। संशोधन प्रक्रिया भारतीय आवश्यकताओं के अनुसार विकसित की गई।
59. किस संशोधन द्वारा राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (NJAC) का प्रावधान किया गया था?
A. 97वाँ संशोधन
B. 99वाँ संशोधन
C. 101वाँ संशोधन
D. 103वाँ संशोधन
उत्तर: B. 99वाँ संशोधन
व्याख्या: 99वें संविधान संशोधन द्वारा NJAC का गठन प्रस्तावित किया गया था। बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने इसे असंवैधानिक घोषित कर दिया। इसके बाद कॉलेजियम प्रणाली जारी रही।
60. संविधान संशोधन से संबंधित “मूल संरचना सिद्धांत” किस न्यायाधीश से प्रमुख रूप से जुड़ा है?
A. एच.आर. खन्ना
B. एम. हिदायतुल्लाह
C. एस.एम. सीकरी
D. पी.एन. भगवती
उत्तर: C. एस.एम. सीकरी
व्याख्या: केशवानंद भारती मामले में तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश एस.एम. सीकरी की अध्यक्षता वाली पीठ ने मूल संरचना सिद्धांत प्रतिपादित किया। इस सिद्धांत ने संसद की संशोधन शक्ति पर संवैधानिक सीमाएँ निर्धारित कीं। भारतीय संवैधानिक कानून में इसका अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है।
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61. 102वाँ संविधान संशोधन किससे संबंधित है?
A. GST परिषद
B. राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग
C. EWS आरक्षण
D. सहकारी समितियाँ
उत्तर: B. राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग
व्याख्या: 102वें संविधान संशोधन अधिनियम 2018 द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (NCBC) को संवैधानिक दर्जा दिया गया। इसके लिए अनुच्छेद 338B जोड़ा गया। यह आयोग सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के हितों की रक्षा करता है।
62. 103वाँ संविधान संशोधन किस वर्ष लागू हुआ?
A. 2016
B. 2017
C. 2018
D. 2019
उत्तर: D. 2019
व्याख्या: 103वाँ संविधान संशोधन अधिनियम 2019 में लागू हुआ। इसके माध्यम से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया। अनुच्छेद 15(6) और 16(6) जोड़े गए।
63. संविधान में EWS आरक्षण की अधिकतम सीमा कितनी निर्धारित की गई?
A. 5%
B. 7%
C. 10%
D. 15%
उत्तर: C. 10%
व्याख्या: 103वें संविधान संशोधन द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया। यह आरक्षण SC, ST और OBC आरक्षण से अलग है। इसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग को अवसर प्रदान करना है।
64. 97वें संविधान संशोधन का संबंध किस क्षेत्र से है?
A. स्थानीय स्वशासन
B. सहकारी समितियाँ
C. निर्वाचन सुधार
D. न्यायपालिका
उत्तर: B. सहकारी समितियाँ
व्याख्या: 97वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा सहकारी समितियों को संवैधानिक संरक्षण प्रदान किया गया। इसके अंतर्गत भाग IX-B जोड़ा गया। इसका उद्देश्य सहकारी संस्थाओं के लोकतांत्रिक संचालन को बढ़ावा देना था।
65. संविधान में भाग IX-B किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया?
A. 91वाँ संशोधन
B. 97वाँ संशोधन
C. 99वाँ संशोधन
D. 101वाँ संशोधन
उत्तर: B. 97वाँ संशोधन
व्याख्या: भाग IX-B सहकारी समितियों से संबंधित है। इसे 97वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था। इसमें सहकारी समितियों के गठन, चुनाव और प्रबंधन संबंधी प्रावधान शामिल हैं।
66. GST परिषद का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है?
A. अनुच्छेद 279A
B. अनुच्छेद 280
C. अनुच्छेद 324
D. अनुच्छेद 368
उत्तर: A. अनुच्छेद 279A
व्याख्या: अनुच्छेद 279A 101वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। इसके अंतर्गत GST परिषद के गठन का प्रावधान किया गया। परिषद GST से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णयों की सिफारिश करती है।
67. 101वाँ संविधान संशोधन किस वर्ष पारित हुआ?
A. 2014
B. 2015
C. 2016
D. 2017
उत्तर: C. 2016
व्याख्या: 101वाँ संविधान संशोधन अधिनियम 2016 में पारित किया गया। इसके द्वारा वस्तु एवं सेवा कर (GST) लागू करने का मार्ग प्रशस्त हुआ। यह भारत की कर व्यवस्था में व्यापक सुधार था।
68. संविधान संशोधन से संबंधित ‘मूल संरचना सिद्धांत’ किस मामले में स्थापित हुआ?
A. गोलकनाथ मामला
B. मिनर्वा मिल्स मामला
C. केशवानंद भारती मामला
D. शंकर प्रसाद मामला
उत्तर: C. केशवानंद भारती मामला
व्याख्या: केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामला 1973 में निर्णयित हुआ। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन उसकी मूल संरचना को नष्ट नहीं कर सकती। यह भारतीय संवैधानिक कानून का आधारभूत सिद्धांत है।
69. किस संविधान संशोधन ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन की स्पष्ट शक्ति प्रदान की?
A. 24वाँ संशोधन
B. 42वाँ संशोधन
C. 44वाँ संशोधन
D. 52वाँ संशोधन
उत्तर: A. 24वाँ संशोधन
व्याख्या: 24वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 द्वारा संसद की संशोधन शक्ति को स्पष्ट किया गया। इस संशोधन ने अनुच्छेद 13 और अनुच्छेद 368 में परिवर्तन किए। इसका उद्देश्य गोलकनाथ निर्णय के प्रभाव को समाप्त करना था।
70. किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा और विधानसभा में मंत्रियों की संख्या सीमित की गई?
A. 86वाँ संशोधन
B. 91वाँ संशोधन
C. 97वाँ संशोधन
D. 101वाँ संशोधन
उत्तर: B. 91वाँ संशोधन
व्याख्या: 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के अनुसार मंत्रिपरिषद का आकार संबंधित सदन की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकता। इसका उद्देश्य अनावश्यक रूप से बड़े मंत्रिमंडलों को रोकना था।
71. 44वें संविधान संशोधन द्वारा किस अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाया गया?
A. समानता का अधिकार
B. स्वतंत्रता का अधिकार
C. संपत्ति का अधिकार
D. शिक्षा का अधिकार
उत्तर: C. संपत्ति का अधिकार
व्याख्या: 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटाया गया। इसे अनुच्छेद 300A के अंतर्गत संवैधानिक कानूनी अधिकार बनाया गया।
72. संविधान का कौन-सा संशोधन दल-बदल विरोधी कानून से संबंधित है?
A. 44वाँ संशोधन
B. 52वाँ संशोधन
C. 61वाँ संशोधन
D. 73वाँ संशोधन
उत्तर: B. 52वाँ संशोधन
व्याख्या: 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा दसवीं अनुसूची जोड़ी गई। इसमें दल-बदल करने वाले सांसदों और विधायकों की अयोग्यता के प्रावधान दिए गए हैं।
73. 73वें संविधान संशोधन द्वारा कौन-सी अनुसूची जोड़ी गई?
A. 9वीं अनुसूची
B. 10वीं अनुसूची
C. 11वीं अनुसूची
D. 12वीं अनुसूची
उत्तर: C. 11वीं अनुसूची
व्याख्या: 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायतों से संबंधित 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। इसमें पंचायतों को सौंपे गए 29 विषयों का उल्लेख है।
74. 74वें संविधान संशोधन द्वारा कौन-सी अनुसूची जोड़ी गई?
A. 10वीं अनुसूची
B. 11वीं अनुसूची
C. 12वीं अनुसूची
D. 9वीं अनुसूची
उत्तर: C. 12वीं अनुसूची
व्याख्या: 74वें संविधान संशोधन द्वारा 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। इसमें नगरपालिकाओं से संबंधित 18 विषयों का उल्लेख किया गया है। यह शहरी स्थानीय शासन का संवैधानिक आधार है।
75. शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद के रूप में जोड़ा गया?
A. अनुच्छेद 19A
B. अनुच्छेद 20A
C. अनुच्छेद 21A
D. अनुच्छेद 22A
उत्तर: C. अनुच्छेद 21A
व्याख्या: 86वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 21A जोड़ा गया। इसके अनुसार 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्राप्त है।
76. संविधान संशोधन की प्रक्रिया को किस प्रकार का मिश्रण माना जाता है?
A. केवल कठोर
B. केवल लचीली
C. कठोर और लचीली दोनों
D. इनमें से कोई नहीं
उत्तर: C. कठोर और लचीली दोनों
व्याख्या: भारतीय संविधान में कुछ संशोधन साधारण बहुमत से, कुछ विशेष बहुमत से और कुछ विशेष बहुमत के साथ राज्यों की स्वीकृति से किए जाते हैं। इसलिए इसे कठोर और लचीली दोनों प्रकृति का संविधान माना जाता है।
77. किस संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में “अखंडता” शब्द जोड़ा गया?
A. 24वाँ संशोधन
B. 42वाँ संशोधन
C. 44वाँ संशोधन
D. 52वाँ संशोधन
उत्तर: B. 42वाँ संशोधन
व्याख्या: 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में “अखंडता” शब्द जोड़ा गया। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय एकता और क्षेत्रीय अखंडता को बल देना था।
78. भारतीय संविधान में अब तक सबसे व्यापक संशोधन कौन-सा माना जाता है?
A. 24वाँ संशोधन
B. 42वाँ संशोधन
C. 44वाँ संशोधन
D. 52वाँ संशोधन
उत्तर: B. 42वाँ संशोधन
व्याख्या: 42वें संविधान संशोधन ने संविधान के अनेक भागों में परिवर्तन किए थे। प्रस्तावना, मूल कर्तव्य, न्यायपालिका और नीति निदेशक तत्वों सहित कई क्षेत्रों में संशोधन हुए। इसी कारण इसे ‘मिनी संविधान’ कहा जाता है।
79. 86वें संविधान संशोधन द्वारा मूल कर्तव्यों में कौन-सा नया प्रावधान जोड़ा गया?
A. पर्यावरण संरक्षण
B. राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान
C. बच्चों को शिक्षा दिलाना
D. करों का भुगतान
उत्तर: C. बच्चों को शिक्षा दिलाना
व्याख्या: 86वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 51A में नया कर्तव्य जोड़ा गया। इसके अनुसार माता-पिता या अभिभावकों का कर्तव्य है कि वे 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करें।
80. संविधान संशोधन पर अंतिम निर्णय देने वाली संस्था कौन-सी है?
A. संसद
B. राष्ट्रपति
C. सर्वोच्च न्यायालय
D. निर्वाचन आयोग
उत्तर: C. सर्वोच्च न्यायालय
व्याख्या: संविधान की व्याख्या और संशोधनों की संवैधानिक वैधता की अंतिम समीक्षा सर्वोच्च न्यायालय करता है। मूल संरचना सिद्धांत के आधार पर न्यायालय संविधान संशोधनों की जांच कर सकता है।
constitution amendment mock test – Constitution Amendment MCQ Questions 81–100
81. संविधान संशोधन विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजने से पहले किसकी स्वीकृति आवश्यक होती है?
A. केवल लोकसभा
B. केवल राज्यसभा
C. संसद के दोनों सदन
D. सर्वोच्च न्यायालय
उत्तर: C. संसद के दोनों सदन
व्याख्या: संविधान संशोधन विधेयक को संसद के दोनों सदनों द्वारा आवश्यक विशेष बहुमत से पारित किया जाना अनिवार्य है। इसके बाद ही इसे राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है।
82. किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा और विधानसभाओं की सीटों के परिसीमन को 2026 तक स्थगित किया गया?
A. 84वाँ संशोधन
B. 86वाँ संशोधन
C. 91वाँ संशोधन
D. 97वाँ संशोधन
उत्तर: A. 84वाँ संशोधन
व्याख्या: 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 द्वारा परिसीमन पर रोक को 2026 तक बढ़ाया गया। इसका उद्देश्य जनसंख्या नियंत्रण करने वाले राज्यों के हितों की रक्षा करना था। यह संशोधन जनसंख्या आधारित प्रतिनिधित्व से जुड़ा महत्वपूर्ण प्रावधान है।
83. संविधान संशोधन की प्रक्रिया में राज्यों की स्वीकृति कब आवश्यक होती है?
A. हर संशोधन में
B. केवल वित्तीय मामलों में
C. संघीय ढाँचे को प्रभावित करने वाले संशोधनों में
D. कभी नहीं
उत्तर: C. संघीय ढाँचे को प्रभावित करने वाले संशोधनों में
व्याख्या: राष्ट्रपति के चुनाव, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, संघ-राज्य संबंध और सातवीं अनुसूची जैसे विषयों से संबंधित संशोधनों के लिए कम-से-कम आधे राज्यों की स्वीकृति आवश्यक होती है। यह संघीय संतुलन बनाए रखने के लिए किया गया है।
84. 104वाँ संविधान संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है?
A. GST
B. EWS आरक्षण
C. एंग्लो-इंडियन नामांकन समाप्त करना
D. सहकारी समितियाँ
उत्तर: C. एंग्लो-इंडियन नामांकन समाप्त करना
व्याख्या: 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2020 द्वारा लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में एंग्लो-इंडियन समुदाय के नामांकन की व्यवस्था समाप्त कर दी गई। साथ ही SC और ST आरक्षण की अवधि बढ़ाई गई।
85. संविधान का कौन-सा संशोधन पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षण से संबंधित है?
A. 52वाँ संशोधन
B. 61वाँ संशोधन
C. 73वाँ संशोधन
D. 86वाँ संशोधन
उत्तर: C. 73वाँ संशोधन
व्याख्या: 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत पंचायतों में महिलाओं के लिए कम-से-कम एक-तिहाई सीटों का आरक्षण सुनिश्चित किया गया। कई राज्यों ने बाद में इसे 50% तक बढ़ाया। यह स्थानीय स्तर पर महिला सशक्तिकरण का महत्वपूर्ण कदम था।
86. किस संविधान संशोधन ने नगरपालिकाओं में आरक्षण का प्रावधान किया?
A. 74वाँ संशोधन
B. 86वाँ संशोधन
C. 91वाँ संशोधन
D. 97वाँ संशोधन
उत्तर: A. 74वाँ संशोधन
व्याख्या: 74वें संविधान संशोधन द्वारा नगरपालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया तथा महिलाओं, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया। यह शहरी स्थानीय स्वशासन से संबंधित प्रमुख संशोधन है।
87. किस संशोधन द्वारा राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (NJAC) बनाने का प्रयास किया गया था?
A. 97वाँ संशोधन
B. 99वाँ संशोधन
C. 101वाँ संशोधन
D. 102वाँ संशोधन
उत्तर: B. 99वाँ संशोधन
व्याख्या: 99वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा NJAC की स्थापना का प्रावधान किया गया था। बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने इसे असंवैधानिक घोषित कर दिया। इसके बाद कॉलेजियम प्रणाली जारी रही।
88. 42वें संविधान संशोधन द्वारा नीति निदेशक तत्वों को किस प्रकार मजबूत किया गया?
A. समाप्त कर दिया गया
B. न्यायालय द्वारा लागू करने योग्य बनाया गया
C. महत्व बढ़ाया गया
D. संविधान से हटाया गया
उत्तर: C. महत्व बढ़ाया गया
व्याख्या: 42वें संशोधन ने कुछ मामलों में नीति निदेशक तत्वों को अधिक महत्व देने का प्रयास किया। सामाजिक और आर्थिक न्याय से संबंधित प्रावधानों को सुदृढ़ बनाया गया। यह संशोधन राज्य की कल्याणकारी भूमिका को बढ़ावा देता है।
89. संविधान संशोधन पर न्यायिक समीक्षा का अधिकार किसके पास है?
A. संसद
B. राष्ट्रपति
C. सर्वोच्च न्यायालय
D. चुनाव आयोग
उत्तर: C. सर्वोच्च न्यायालय
व्याख्या: सर्वोच्च न्यायालय संविधान संशोधनों की वैधता की समीक्षा कर सकता है। यदि कोई संशोधन संविधान की मूल संरचना को प्रभावित करता है तो उसे असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है। केशवानंद भारती निर्णय इसका आधार है।
90. मूल संरचना सिद्धांत के अनुसार संसद क्या नहीं कर सकती?
A. संविधान संशोधित
B. नए अनुच्छेद जोड़
C. मूल संरचना नष्ट
D. अनुसूची जोड़
उत्तर: C. मूल संरचना नष्ट
व्याख्या: संसद को संविधान संशोधित करने की व्यापक शक्ति प्राप्त है, लेकिन वह संविधान की मूल संरचना को समाप्त या नष्ट नहीं कर सकती। लोकतंत्र, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और संघीय व्यवस्था इसके प्रमुख तत्व माने जाते हैं।
91. संविधान संशोधन अधिनियमों की संख्या 100 से अधिक होने वाला पहला देश कौन-सा माना जाता है?
A. भारत
B. अमेरिका
C. कनाडा
D. ऑस्ट्रेलिया
उत्तर: A. भारत
व्याख्या: भारतीय संविधान में समय-समय पर अनेक संशोधन किए गए हैं। वर्तमान में संविधान में 100 से अधिक संशोधन हो चुके हैं। यह संविधान की गतिशील प्रकृति को दर्शाता है।
92. 42वें संविधान संशोधन के समय भारत में कौन-सा काल चल रहा था?
A. युद्धकाल
B. आपातकाल
C. वित्तीय संकट
D. चुनाव काल
उत्तर: B. आपातकाल
व्याख्या: 42वाँ संविधान संशोधन 1976 में राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान पारित किया गया था। यही कारण है कि इसे भारतीय संवैधानिक इतिहास का सबसे प्रभावशाली संशोधन माना जाता है।
93. किस संविधान संशोधन द्वारा OBC आयोग को संवैधानिक दर्जा मिला?
A. 99वाँ संशोधन
B. 101वाँ संशोधन
C. 102वाँ संशोधन
D. 103वाँ संशोधन
उत्तर: C. 102वाँ संशोधन
व्याख्या: 102वें संविधान संशोधन अधिनियम 2018 द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। इसके लिए अनुच्छेद 338B जोड़ा गया।
94. संविधान संशोधन विधेयक कौन प्रस्तुत कर सकता है?
A. केवल प्रधानमंत्री
B. केवल कानून मंत्री
C. कोई भी मंत्री या निजी सदस्य
D. केवल राष्ट्रपति
उत्तर: C. कोई भी मंत्री या निजी सदस्य
व्याख्या: संविधान संशोधन विधेयक संसद के किसी भी सदन में मंत्री या निजी सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। यह संविधान संशोधन प्रक्रिया की एक विशेषता है।
95. 101वें संविधान संशोधन का प्रमुख उद्देश्य क्या था?
A. पंचायत सुधार
B. शिक्षा सुधार
C. कर सुधार (GST)
D. न्यायिक सुधार
उत्तर: C. कर सुधार (GST)
व्याख्या: 101वें संविधान संशोधन द्वारा GST लागू किया गया। इसका उद्देश्य पूरे देश में एक समान अप्रत्यक्ष कर प्रणाली स्थापित करना था। इससे ‘एक राष्ट्र, एक कर’ की अवधारणा को बल मिला।
96. संविधान संशोधन की अवधारणा संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है?
A. 356
B. 360
C. 368
D. 370
उत्तर: C. 368
व्याख्या: अनुच्छेद 368 भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया और संसद की शक्ति का वर्णन करता है। यही संविधान संशोधन का मूल आधार है।
97. 44वें संविधान संशोधन का मुख्य उद्देश्य क्या था?
A. आपातकालीन प्रावधानों में सुधार
B. GST लागू करना
C. पंचायतों को दर्जा देना
D. EWS आरक्षण देना
उत्तर: A. आपातकालीन प्रावधानों में सुधार
व्याख्या: 44वें संशोधन ने आपातकाल संबंधी प्रावधानों में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए। नागरिक स्वतंत्रताओं की सुरक्षा को मजबूत बनाया गया। संपत्ति के अधिकार को भी मौलिक अधिकारों से हटाया गया।
98. संविधान में संशोधन करने की शक्ति किसके पास है?
A. राष्ट्रपति
B. संसद
C. सर्वोच्च न्यायालय
D. राज्यपाल
उत्तर: B. संसद
व्याख्या: अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद को संविधान संशोधन की शक्ति प्राप्त है। हालांकि यह शक्ति मूल संरचना सिद्धांत के अधीन है। संसद विभिन्न प्रकार के संशोधन निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कर सकती है।
99. भारतीय संविधान को किस कारण से एक जीवंत दस्तावेज कहा जाता है?
A. इसमें चित्र हैं
B. इसमें संशोधन संभव हैं
C. यह सबसे छोटा संविधान है
D. यह केवल न्यायालय के लिए है
उत्तर: B. इसमें संशोधन संभव हैं
व्याख्या: संविधान समय और परिस्थितियों के अनुसार संशोधित किया जा सकता है। यही लचीलापन इसे जीवंत दस्तावेज बनाता है। संशोधन प्रक्रिया संविधान को प्रासंगिक बनाए रखती है।
100. संविधान संशोधन विषय से प्रतियोगी परीक्षाओं में सबसे अधिक पूछा जाने वाला अनुच्छेद कौन-सा है?
A. अनुच्छेद 21
B. अनुच्छेद 32
C. अनुच्छेद 356
D. अनुच्छेद 368
उत्तर: D. अनुच्छेद 368
व्याख्या: अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन की पूरी प्रक्रिया का आधार है। SSC, UPSC, Railway, Banking, Police, CTET, REET और State PCS जैसी परीक्षाओं में इससे संबंधित प्रश्न नियमित रूप से पूछे जाते हैं। संविधान संशोधन अध्याय की तैयारी में यह सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद माना जाता है।
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भारतीय संविधान के स्रोतों पर आधारित 100 महत्वपूर्ण MCQ
FAQs – Constitution Amendment (संविधान संशोधन)
Q1. भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है?
उत्तर: भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया अनुच्छेद 368 में वर्णित है। इसी अनुच्छेद के तहत संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्राप्त है।
Q2. संविधान संशोधन (Constitution Amendment) क्या होता है?
उत्तर: संविधान संशोधन वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से संविधान के किसी प्रावधान में परिवर्तन, संशोधन, जोड़ या हटाव किया जाता है। इसका उद्देश्य संविधान को समय और परिस्थितियों के अनुसार अद्यतन बनाए रखना है।
Q3. भारतीय संविधान का पहला संशोधन कब हुआ था?
उत्तर: भारतीय संविधान का प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम, 1951 में पारित किया गया था। इसी संशोधन द्वारा नौवीं अनुसूची जोड़ी गई थी।
Q4. भारतीय संविधान का “मिनी संविधान” किस संशोधन को कहा जाता है?
उत्तर: 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 को “मिनी संविधान” कहा जाता है क्योंकि इसके माध्यम से संविधान में व्यापक परिवर्तन किए गए थे।
Q5. मूल कर्तव्यों को संविधान में किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था?
उत्तर: 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। इन्हें अनुच्छेद 51A में शामिल किया गया है।
Conclusion
भारतीय संविधान की सबसे बड़ी विशेषताओं में से एक इसकी संशोधन प्रक्रिया है, जो इसे समय के साथ बदलती परिस्थितियों के अनुरूप बनाए रखने में मदद करती है। स्वतंत्रता के बाद से अब तक कई महत्वपूर्ण संविधान संशोधन किए गए हैं, जिन्होंने देश की राजनीतिक, सामाजिक और प्रशासनिक व्यवस्था को नई दिशा दी है।
इस constitution amendment mock test के माध्यम से आपने संविधान संशोधन, अनुच्छेद 368, मूल संरचना सिद्धांत, महत्वपूर्ण संशोधन अधिनियमों तथा उनसे जुड़े प्रमुख तथ्यों का अभ्यास किया। केवल संशोधनों के नाम याद रखना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उनके उद्देश्य और प्रभाव को समझना भी उतना ही आवश्यक है। यही समझ प्रतियोगी परीक्षाओं में बेहतर प्रदर्शन करने में सहायता करती है।
यदि आप SSC, UPSC, Railway, Banking, Police, CTET, REET, State PCS या अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो constitution amendment mock test का नियमित अभ्यास आपकी Polity की तैयारी को मजबूत बनाएगा। निरंतर रिवीजन, सही अवधारणाओं की समझ और नियमित Mock Test ही सफलता की मजबूत नींव तैयार करते हैं।