
भारतीय लोकतंत्र की मजबूती केवल सरकार के तीन अंगों—विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका—पर ही निर्भर नहीं करती, बल्कि उन महत्वपूर्ण सरकारी संस्थाओं पर भी आधारित होती है जो प्रशासन को पारदर्शी, जवाबदेह और प्रभावी बनाती हैं। निर्वाचन आयोग, संघ लोक सेवा आयोग (UPSC), वित्त आयोग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG), राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC), केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC), नीति आयोग और सूचना आयोग जैसी संस्थाएं देश के सुचारु संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।
प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए सरकारी संस्थाओं का विषय अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। UPSC, SSC, Railway, Banking, Police, CTET, REET, State PCS, Patwari और अन्य परीक्षाओं में इन संस्थाओं की स्थापना, संरचना, शक्तियां, कार्य, नियुक्तियां और संवैधानिक प्रावधानों से संबंधित प्रश्न नियमित रूप से पूछे जाते हैं। कई बार सरल दिखने वाले प्रश्न भी इसी विषय से पूछे जाते हैं, इसलिए इसकी मजबूत तैयारी आवश्यक है।
इसी उद्देश्य से यह government institutions mock test तैयार किया गया है। इस Mock Test में भारतीय राज्यव्यवस्था की प्रमुख सरकारी संस्थाओं से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल किए जाएंगे, जिससे आप अपनी तैयारी का मूल्यांकन कर सकें और परीक्षा में पूछे जाने वाले संभावित प्रश्नों को बेहतर ढंग से समझ सकें।
यदि आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और भारतीय राज्यव्यवस्था विषय में अच्छे अंक प्राप्त करना चाहते हैं, तो यह government institutions mock test आपके लिए उपयोगी अभ्यास सामग्री साबित होगा। नियमित अभ्यास और सही जानकारी ही सफलता की सबसे मजबूत नींव होती है। आइए, सरकारी संस्थाओं से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्नों के माध्यम से अपनी तैयारी को और अधिक मजबूत बनाएं।
government institutions mock test – MCQ Questions 1–20
1. भारत निर्वाचन आयोग का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है?
A. अनुच्छेद 315
B. अनुच्छेद 280
C. अनुच्छेद 324
D. अनुच्छेद 148
उत्तर: C. अनुच्छेद 324
व्याख्या:
अनुच्छेद 324 भारत निर्वाचन आयोग से संबंधित है। यह आयोग संसद, राज्य विधानमंडलों, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनावों का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण करता है। निर्वाचन आयोग एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है। चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता सुनिश्चित करना इसका प्रमुख उद्देश्य है।
2. भारत निर्वाचन आयोग एक किस प्रकार की संस्था है?
A. वैधानिक संस्था
B. संवैधानिक संस्था
C. सलाहकार संस्था
D. अर्ध-न्यायिक संस्था
उत्तर: B. संवैधानिक संस्था
व्याख्या:
निर्वाचन आयोग का गठन सीधे संविधान द्वारा किया गया है। इसका उल्लेख अनुच्छेद 324 में मिलता है। संवैधानिक दर्जा होने के कारण इसकी स्वतंत्रता और निष्पक्षता सुनिश्चित होती है। यह लोकतंत्र की आधारभूत संस्थाओं में से एक है।
3. नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है?
A. अनुच्छेद 148
B. अनुच्छेद 280
C. अनुच्छेद 315
D. अनुच्छेद 324
उत्तर: A. अनुच्छेद 148
व्याख्या:
अनुच्छेद 148 के अंतर्गत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) का प्रावधान किया गया है। इसे भारत की सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्था का प्रहरी माना जाता है। CAG केंद्र और राज्यों के आय-व्यय का लेखा परीक्षण करता है। इसकी रिपोर्ट संसद और विधानसभाओं के समक्ष प्रस्तुत की जाती है।
4. वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है?
A. अनुच्छेद 280
B. अनुच्छेद 315
C. अनुच्छेद 324
D. अनुच्छेद 338
उत्तर: A. अनुच्छेद 280
व्याख्या:
वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280 के अंतर्गत किया जाता है। इसका मुख्य कार्य केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व के बंटवारे की सिफारिश करना है। राष्ट्रपति प्रत्येक पांच वर्ष बाद वित्त आयोग का गठन करता है। यह भारत की संघीय वित्तीय व्यवस्था का महत्वपूर्ण अंग है।
5. संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है?
A. अनुच्छेद 280
B. अनुच्छेद 315
C. अनुच्छेद 324
D. अनुच्छेद 356
उत्तर: B. अनुच्छेद 315
व्याख्या:
संविधान का अनुच्छेद 315 संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोगों के गठन का प्रावधान करता है। UPSC अखिल भारतीय सेवाओं और केंद्रीय सेवाओं के लिए भर्ती परीक्षाएं आयोजित करता है। यह एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है। इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी।
6. भारत का पहला वित्त आयोग कब गठित किया गया था?
A. 1950
B. 1951
C. 1952
D. 1953
उत्तर: B. 1951
व्याख्या:
भारत का पहला वित्त आयोग 1951 में गठित किया गया था। इसके अध्यक्ष के. सी. नियोगी थे। वित्त आयोग संघीय वित्तीय संबंधों को मजबूत बनाने का कार्य करता है। प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रथम वित्त आयोग से जुड़े प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं।
7. UPSC के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है?
A. प्रधानमंत्री
B. संसद
C. राष्ट्रपति
D. सर्वोच्च न्यायालय
उत्तर: C. राष्ट्रपति
व्याख्या:
UPSC के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। आयोग की स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए संविधान में विशेष सुरक्षा प्रावधान दिए गए हैं। इनके कार्यकाल और सेवा शर्तें भी संविधान द्वारा संरक्षित हैं।
8. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) की स्थापना कब हुई थी?
A. 1991
B. 1992
C. 1993
D. 1994
उत्तर: C. 1993
व्याख्या:
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को हुई थी। इसका गठन मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के अंतर्गत किया गया। यह मानवाधिकारों के संरक्षण और संवर्धन का कार्य करता है। NHRC एक वैधानिक संस्था है।
9. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है?
A. मुंबई
B. कोलकाता
C. चेन्नई
D. नई दिल्ली
उत्तर: D. नई दिल्ली
व्याख्या:
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। आयोग पूरे देश में मानवाधिकार उल्लंघन से जुड़े मामलों की जांच करता है। यह केंद्र सरकार को मानवाधिकार संबंधी सुझाव भी देता है।
10. नीति आयोग (NITI Aayog) का गठन किस वर्ष किया गया था?
A. 2012
B. 2013
C. 2014
D. 2015
उत्तर: D. 2015
व्याख्या:
नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया था। इसने योजना आयोग का स्थान लिया। इसका उद्देश्य सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना और विकास नीतियों के लिए विचार मंच के रूप में कार्य करना है। प्रधानमंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं।
11. योजना आयोग का स्थान किस संस्था ने लिया?
A. वित्त आयोग
B. UPSC
C. नीति आयोग
D. CAG
उत्तर: C. नीति आयोग
व्याख्या:
1 जनवरी 2015 को नीति आयोग ने योजना आयोग का स्थान लिया। योजना आयोग की स्थापना 1950 में हुई थी। नई आर्थिक और प्रशासनिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए नीति आयोग का गठन किया गया।
12. केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC) किससे संबंधित है?
A. चुनाव
B. भ्रष्टाचार निरोध
C. मानवाधिकार
D. सूचना अधिकार
उत्तर: B. भ्रष्टाचार निरोध
व्याख्या:
केंद्रीय सतर्कता आयोग भ्रष्टाचार की रोकथाम और सतर्कता प्रशासन से संबंधित संस्था है। इसे 1964 में गठित किया गया था। बाद में इसे वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। यह केंद्रीय सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार संबंधी मामलों की निगरानी करता है।
13. सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था?
A. 2003
B. 2004
C. 2005
D. 2006
उत्तर: C. 2005
व्याख्या:
सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में लागू किया गया था। इसका उद्देश्य सरकारी कार्यों में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाना है। इस कानून के अंतर्गत नागरिक सरकारी सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं। यह लोकतांत्रिक शासन का महत्वपूर्ण उपकरण है।
14. केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) का गठन किस अधिनियम के अंतर्गत हुआ?
A. मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम
B. लोकपाल अधिनियम
C. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005
D. भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम
उत्तर: C. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005
व्याख्या:
केंद्रीय सूचना आयोग का गठन सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत किया गया। यह सूचना प्राप्त करने से संबंधित शिकायतों और अपीलों की सुनवाई करता है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है।
15. भारत का लेखा परीक्षक किसे कहा जाता है?
A. वित्त आयोग
B. CAG
C. UPSC
D. नीति आयोग
उत्तर: B. CAG
व्याख्या:
नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) को भारत का लेखा परीक्षक कहा जाता है। यह सरकारी आय और व्यय का ऑडिट करता है। इसकी रिपोर्ट लोक लेखा समिति के लिए महत्वपूर्ण आधार होती है।
16. UPSC की पहली महिला अध्यक्ष कौन थीं?
A. किरण बेदी
B. रोज मिलियन मैथ्यू
C. अरुणा रॉय
D. मीरा कुमार
उत्तर: B. रोज मिलियन मैथ्यू
व्याख्या:
रोज मिलियन मैथ्यू UPSC की पहली महिला अध्यक्ष थीं। उन्होंने आयोग के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया। UPSC भारत की सबसे प्रतिष्ठित भर्ती एजेंसियों में से एक है।
17. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है?
A. अनुच्छेद 315
B. अनुच्छेद 324
C. अनुच्छेद 338
D. अनुच्छेद 280
उत्तर: C. अनुच्छेद 338
व्याख्या:
अनुच्छेद 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है। यह आयोग अनुसूचित जातियों के अधिकारों और हितों की रक्षा करता है। आयोग राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है।
18. राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है?
A. अनुच्छेद 338A
B. अनुच्छेद 338B
C. अनुच्छेद 339
D. अनुच्छेद 340
उत्तर: A. अनुच्छेद 338A
व्याख्या:
अनुच्छेद 338A राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का प्रावधान करता है। यह आयोग अनुसूचित जनजातियों के कल्याण और अधिकारों की निगरानी करता है। इसका गठन 89वें संविधान संशोधन द्वारा अलग से किया गया था।
19. भारत निर्वाचन आयोग का प्रमुख कौन होता है?
A. मुख्य निर्वाचन आयुक्त
B. मुख्य न्यायाधीश
C. कैबिनेट सचिव
D. राष्ट्रपति
उत्तर: A. मुख्य निर्वाचन आयुक्त
व्याख्या:
मुख्य निर्वाचन आयुक्त निर्वाचन आयोग का प्रमुख होता है। आयोग में मुख्य निर्वाचन आयुक्त के साथ अन्य निर्वाचन आयुक्त भी होते हैं। आयोग चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित करता है।
20. नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है?
A. राष्ट्रपति
B. उपराष्ट्रपति
C. प्रधानमंत्री
D. वित्त मंत्री
उत्तर: C. प्रधानमंत्री
व्याख्या:
प्रधानमंत्री नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं। नीति आयोग केंद्र और राज्यों के बीच सहकारी संघवाद को बढ़ावा देता है। यह दीर्घकालिक विकास रणनीतियों और नीतियों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
government institutions mock test – MCQ Questions 21–40
21. राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (NCBC) को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन द्वारा दिया गया?
A. 101वां संशोधन
B. 102वां संशोधन
C. 103वां संशोधन
D. 104वां संशोधन
उत्तर: B. 102वां संशोधन
व्याख्या:
102वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2018 द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। इसके लिए संविधान में अनुच्छेद 338B जोड़ा गया। आयोग सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के हितों की रक्षा करता है। यह UPSC और State PCS परीक्षाओं का महत्वपूर्ण विषय है।
22. राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है?
A. अनुच्छेद 338
B. अनुच्छेद 338A
C. अनुच्छेद 338B
D. अनुच्छेद 339
उत्तर: C. अनुच्छेद 338B
व्याख्या:
अनुच्छेद 338B राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से संबंधित है। यह आयोग पिछड़े वर्गों के अधिकारों और कल्याण की निगरानी करता है। आयोग राष्ट्रपति को अपनी वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। यह संवैधानिक आयोगों में शामिल है।
23. भारत का प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन था?
A. सुकुमार सेन
B. टी. एन. शेषन
C. एम. एस. गिल
D. राजीव कुमार
उत्तर: A. सुकुमार सेन
व्याख्या:
सुकुमार सेन भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे। उन्होंने 1951-52 के पहले आम चुनावों का सफल संचालन किया था। भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में उनका योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। उन्हें भारतीय चुनाव प्रणाली का प्रमुख वास्तुकार भी कहा जाता है।
24. निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाने की प्रक्रिया किसके समान होती है?
A. प्रधानमंत्री
B. राज्यपाल
C. सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश
D. लोकसभा अध्यक्ष
उत्तर: C. सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश
व्याख्या:
मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने की प्रक्रिया सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान होती है। इससे आयोग की स्वतंत्रता सुनिश्चित होती है। संसद के विशेष बहुमत द्वारा ही उन्हें हटाया जा सकता है। यह संवैधानिक सुरक्षा का महत्वपूर्ण उदाहरण है।
25. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की नियुक्ति कौन करता है?
A. प्रधानमंत्री
B. संसद
C. राष्ट्रपति
D. वित्त मंत्री
उत्तर: C. राष्ट्रपति
व्याख्या:
CAG की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। यह संस्था सरकारी आय और व्यय का लेखा परीक्षण करती है। CAG को सार्वजनिक धन का संरक्षक माना जाता है। इसकी रिपोर्टें संसद की वित्तीय निगरानी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।
26. CAG का कार्यकाल कितना होता है?
A. 5 वर्ष या 60 वर्ष की आयु
B. 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु
C. 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु
D. 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु
उत्तर: B. 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु
व्याख्या:
नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है, जो भी पहले हो। यह व्यवस्था संस्था की स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए बनाई गई है। CAG को हटाने की प्रक्रिया भी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान है।
27. वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है?
A. प्रधानमंत्री
B. संसद
C. राष्ट्रपति
D. वित्त मंत्री
उत्तर: C. राष्ट्रपति
व्याख्या:
वित्त आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। आयोग केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संसाधनों के वितरण की सिफारिश करता है। यह भारत की संघीय वित्तीय व्यवस्था का महत्वपूर्ण अंग है।
28. वित्त आयोग का गठन कितने वर्ष के अंतराल पर किया जाता है?
A. 3 वर्ष
B. 4 वर्ष
C. 5 वर्ष
D. 6 वर्ष
उत्तर: C. 5 वर्ष
व्याख्या:
संविधान के अनुच्छेद 280 के अनुसार राष्ट्रपति प्रत्येक पांच वर्ष में वित्त आयोग का गठन करता है। आवश्यकता पड़ने पर इससे पहले भी आयोग गठित किया जा सकता है। यह आयोग करों के बंटवारे से संबंधित सिफारिशें देता है।
29. UPSC के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है?
A. 5 वर्ष या 60 वर्ष
B. 6 वर्ष या 65 वर्ष
C. 6 वर्ष या 62 वर्ष
D. 5 वर्ष या 65 वर्ष
उत्तर: B. 6 वर्ष या 65 वर्ष
व्याख्या:
UPSC के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है। इनमें से जो पहले पूरा हो जाए वही लागू होता है। यह व्यवस्था आयोग की स्थिरता और स्वतंत्रता सुनिश्चित करती है।
30. UPSC की रिपोर्ट किसे प्रस्तुत की जाती है?
A. प्रधानमंत्री
B. संसद
C. राष्ट्रपति
D. सर्वोच्च न्यायालय
उत्तर: C. राष्ट्रपति
व्याख्या:
UPSC अपनी वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है। राष्ट्रपति इस रिपोर्ट को संसद के समक्ष रखवाता है। इससे आयोग की कार्यप्रणाली पर लोकतांत्रिक निगरानी बनी रहती है।
31. राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी?
A. 1990
B. 1991
C. 1992
D. 1993
उत्तर: C. 1992
व्याख्या:
राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 31 जनवरी 1992 को की गई थी। यह महिलाओं के अधिकारों की रक्षा और उनके हितों के संवर्धन के लिए कार्य करता है। यह एक वैधानिक संस्था है।
32. राष्ट्रीय महिला आयोग किस प्रकार की संस्था है?
A. संवैधानिक संस्था
B. वैधानिक संस्था
C. न्यायिक संस्था
D. वित्तीय संस्था
उत्तर: B. वैधानिक संस्था
व्याख्या:
राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन संसद द्वारा बनाए गए अधिनियम के तहत हुआ है। इसलिए इसे वैधानिक संस्था कहा जाता है। इसका कार्य महिलाओं से जुड़े मुद्दों पर सरकार को सुझाव देना और शिकायतों की जांच करना है।
33. राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना कब हुई थी?
A. 1990
B. 1992
C. 1995
D. 2000
उत्तर: B. 1992
व्याख्या:
राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का गठन राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 के तहत किया गया था। यह धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा का कार्य करता है। यह एक वैधानिक आयोग है।
34. लोकपाल संस्था किससे संबंधित है?
A. चुनाव सुधार
B. भ्रष्टाचार निरोध
C. मानवाधिकार
D. शिक्षा सुधार
उत्तर: B. भ्रष्टाचार निरोध
व्याख्या:
लोकपाल का गठन उच्च स्तर के भ्रष्टाचार की जांच के लिए किया गया है। लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम, 2013 के अंतर्गत इसकी स्थापना का प्रावधान किया गया। यह सार्वजनिक पदाधिकारियों के विरुद्ध शिकायतों की जांच करता है।
35. भारत के पहले लोकपाल कौन बने थे?
A. न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष
B. न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा
C. न्यायमूर्ति आर. एम. लोढ़ा
D. न्यायमूर्ति जे. एस. खेहर
उत्तर: A. न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष
व्याख्या:
न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष भारत के पहले लोकपाल नियुक्त किए गए थे। उन्होंने 2019 में पदभार ग्रहण किया। लोकपाल संस्था पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्थापित की गई है।
36. नीति आयोग का मुख्य उद्देश्य क्या है?
A. न्यायिक कार्य करना
B. चुनाव कराना
C. नीति निर्माण और सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना
D. कर संग्रह करना
उत्तर: C. नीति निर्माण और सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना
व्याख्या:
नीति आयोग केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग बढ़ाने का कार्य करता है। यह विकास योजनाओं और नीतियों के लिए विचार मंच के रूप में कार्य करता है। इसका गठन 2015 में योजना आयोग के स्थान पर किया गया था।
37. राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) किससे संबंधित है?
A. मानवाधिकार
B. पर्यावरण संरक्षण
C. महिला अधिकार
D. चुनाव सुधार
उत्तर: B. पर्यावरण संरक्षण
व्याख्या:
राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) पर्यावरण संरक्षण और पर्यावरणीय विवादों के निपटारे के लिए स्थापित किया गया है। इसकी स्थापना 2010 में राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम के तहत हुई थी। यह पर्यावरण न्याय प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
38. राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) का मुख्यालय कहाँ स्थित है?
A. मुंबई
B. कोलकाता
C. नई दिल्ली
D. चेन्नई
उत्तर: C. नई दिल्ली
व्याख्या:
राष्ट्रीय हरित अधिकरण का प्रधान पीठ नई दिल्ली में स्थित है। इसके अतिरिक्त देश के विभिन्न क्षेत्रों में क्षेत्रीय पीठें भी स्थापित हैं। यह पर्यावरणीय मामलों के त्वरित निपटारे के लिए कार्य करता है।
39. केंद्रीय सूचना आयोग का मुख्य कार्य क्या है?
A. चुनाव कराना
B. सूचना संबंधी अपीलों और शिकायतों की सुनवाई करना
C. वित्तीय लेखा परीक्षण करना
D. भर्ती परीक्षाएं आयोजित करना
उत्तर: B. सूचना संबंधी अपीलों और शिकायतों की सुनवाई करना
व्याख्या:
केंद्रीय सूचना आयोग सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत गठित संस्था है। यह सूचना प्राप्ति से जुड़ी अपीलों और शिकायतों का निपटारा करता है। इसका उद्देश्य पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाना है।
40. भारत में चुनाव चिन्ह आवंटित करने का अधिकार किस संस्था को है?
A. संसद
B. निर्वाचन आयोग
C. सर्वोच्च न्यायालय
D. गृह मंत्रालय
उत्तर: B. निर्वाचन आयोग
व्याख्या:
निर्वाचन आयोग राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह आवंटित करता है। चुनाव चिन्ह आदेश, 1968 के अंतर्गत यह कार्य किया जाता है। चुनाव चिन्ह भारतीय चुनाव प्रणाली का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं और मतदाताओं की पहचान में सहायता करते हैं।
government institutions mock test – MCQ Questions 41–60
41. भारत के महान्यायवादी (Attorney General of India) का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है?
A. अनुच्छेद 74
B. अनुच्छेद 76
C. अनुच्छेद 78
D. अनुच्छेद 80
उत्तर: B. अनुच्छेद 76
व्याख्या:
अनुच्छेद 76 भारत के महान्यायवादी के पद से संबंधित है। यह भारत सरकार का सर्वोच्च विधिक सलाहकार होता है। महान्यायवादी राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। उसे संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार होता है, लेकिन मतदान का अधिकार नहीं होता।
42. भारत का महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है?
A. प्रधानमंत्री
B. संसद
C. राष्ट्रपति
D. मुख्य न्यायाधीश
उत्तर: C. राष्ट्रपति
व्याख्या:
महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। नियुक्ति के लिए व्यक्ति को सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता प्राप्त होनी चाहिए। यह केंद्र सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देता है।
43. राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) की स्थापना किस वर्ष हुई थी?
A. 1985
B. 1987
C. 1990
D. 1992
उत्तर: B. 1987
व्याख्या:
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के अंतर्गत किया गया था। इसका उद्देश्य गरीब और कमजोर वर्गों को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करना है। यह न्याय तक समान पहुंच सुनिश्चित करने का कार्य करता है।
44. राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) का पदेन संरक्षक कौन होता है?
A. राष्ट्रपति
B. प्रधानमंत्री
C. भारत का मुख्य न्यायाधीश
D. विधि मंत्री
उत्तर: C. भारत का मुख्य न्यायाधीश
व्याख्या:
NALSA का पदेन संरक्षक भारत का मुख्य न्यायाधीश होता है। यह संस्था लोक अदालतों और निःशुल्क विधिक सहायता कार्यक्रमों का संचालन करती है। सामाजिक न्याय की दिशा में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है।
45. केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) का गठन किस वर्ष किया गया था?
A. 1947
B. 1955
C. 1963
D. 1970
उत्तर: C. 1963
व्याख्या:
CBI की स्थापना 1963 में गृह मंत्रालय के एक संकल्प द्वारा की गई थी। यह भ्रष्टाचार, आर्थिक अपराध और विशेष अपराधों की जांच करती है। CBI भारत की प्रमुख जांच एजेंसियों में से एक है।
46. केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) किस मंत्रालय के अधीन कार्य करती है?
A. गृह मंत्रालय
B. कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
C. वित्त मंत्रालय
D. रक्षा मंत्रालय
उत्तर: B. कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
व्याख्या:
CBI प्रशासनिक रूप से कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के अधीन कार्य करती है। इसका संचालन दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 के अंतर्गत होता है। महत्वपूर्ण मामलों की जांच के लिए इसे विशेष अधिकार प्राप्त हैं।
47. राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) की स्थापना कब हुई थी?
A. 2005
B. 2007
C. 2008
D. 2010
उत्तर: C. 2008
व्याख्या:
राष्ट्रीय जांच एजेंसी की स्थापना 2008 के मुंबई आतंकवादी हमलों के बाद की गई थी। NIA अधिनियम, 2008 के तहत इसका गठन हुआ। यह आतंकवाद और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामलों की जांच करती है।
48. राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) किससे संबंधित है?
A. पर्यावरण संरक्षण
B. आतंकवाद विरोधी जांच
C. चुनाव प्रबंधन
D. वित्तीय लेखा परीक्षण
उत्तर: B. आतंकवाद विरोधी जांच
व्याख्या:
NIA राष्ट्रीय सुरक्षा और आतंकवाद से जुड़े मामलों की जांच करती है। इसे पूरे भारत में जांच करने का अधिकार प्राप्त है। यह देश की प्रमुख आतंकवाद विरोधी जांच एजेंसी मानी जाती है।
49. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की स्थापना कब हुई थी?
A. 1935
B. 1947
C. 1950
D. 1952
उत्तर: A. 1935
व्याख्या:
भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के अंतर्गत हुई थी। यह भारत का केंद्रीय बैंक है। मुद्रा निर्गमन और मौद्रिक नीति का संचालन RBI द्वारा किया जाता है।
50. भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है?
A. नई दिल्ली
B. कोलकाता
C. मुंबई
D. चेन्नई
उत्तर: C. मुंबई
व्याख्या:
RBI का केंद्रीय कार्यालय मुंबई में स्थित है। प्रारंभ में इसका मुख्यालय कोलकाता में था, जिसे बाद में मुंबई स्थानांतरित कर दिया गया। भारतीय बैंकिंग व्यवस्था में RBI की केंद्रीय भूमिका है।
51. भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था?
A. 1947
B. 1948
C. 1949
D. 1950
उत्तर: C. 1949
व्याख्या:
भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को किया गया था। इससे पहले यह एक निजी शेयरधारिता संस्था थी। राष्ट्रीयकरण के बाद RBI पूर्ण रूप से भारत सरकार के नियंत्रण में आ गया।
52. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) को वैधानिक दर्जा कब प्राप्त हुआ?
A. 1988
B. 1990
C. 1992
D. 1995
उत्तर: C. 1992
व्याख्या:
SEBI को 1992 में वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। इसका मुख्य कार्य भारतीय पूंजी बाजार का विनियमन और निवेशकों के हितों की रक्षा करना है। यह भारत की महत्वपूर्ण वित्तीय नियामक संस्था है।
53. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) का मुख्यालय कहाँ स्थित है?
A. नई दिल्ली
B. मुंबई
C. चेन्नई
D. हैदराबाद
उत्तर: B. मुंबई
व्याख्या:
SEBI का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। इसकी स्थापना 1988 में हुई थी। शेयर बाजार की निगरानी और निवेशकों के हितों की सुरक्षा इसका प्रमुख कार्य है।
54. भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (TRAI) की स्थापना कब हुई थी?
A. 1995
B. 1997
C. 1999
D. 2001
उत्तर: B. 1997
व्याख्या:
TRAI की स्थापना 1997 में दूरसंचार क्षेत्र के विनियमन के लिए की गई थी। यह दूरसंचार सेवाओं में पारदर्शिता और उपभोक्ता हितों की रक्षा सुनिश्चित करता है। भारत में मोबाइल और इंटरनेट सेवाओं के विकास में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है।
55. भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (TRAI) किस क्षेत्र से संबंधित है?
A. बैंकिंग
B. पर्यावरण
C. दूरसंचार
D. शिक्षा
उत्तर: C. दूरसंचार
व्याख्या:
TRAI दूरसंचार क्षेत्र को विनियमित करने वाली संस्था है। यह टैरिफ निर्धारण, सेवा गुणवत्ता और उपभोक्ता हितों की सुरक्षा का कार्य करती है। प्रतियोगी परीक्षाओं में TRAI से जुड़े प्रश्न नियमित रूप से पूछे जाते हैं।
56. भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई?
A. उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम
B. प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002
C. कंपनी अधिनियम, 2013
D. सेबी अधिनियम, 1992
उत्तर: B. प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002
व्याख्या:
CCI का गठन प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 के अंतर्गत किया गया था। इसका उद्देश्य बाजार में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना और एकाधिकार की प्रवृत्तियों को रोकना है। यह भारतीय अर्थव्यवस्था की महत्वपूर्ण नियामक संस्था है।
57. भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) का मुख्यालय कहाँ स्थित है?
A. मुंबई
B. कोलकाता
C. नई दिल्ली
D. चेन्नई
उत्तर: C. नई दिल्ली
व्याख्या:
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। यह प्रतिस्पर्धा विरोधी गतिविधियों की जांच करता है। उपभोक्ता हितों की सुरक्षा और निष्पक्ष व्यापार व्यवस्था सुनिश्चित करना इसका मुख्य उद्देश्य है।
58. राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) की स्थापना कब की गई थी?
A. 2005
B. 2007
C. 2009
D. 2011
उत्तर: B. 2007
व्याख्या:
राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना 2007 में की गई थी। यह बच्चों के अधिकारों की रक्षा और उनके कल्याण से संबंधित मामलों की निगरानी करता है। यह बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 के अंतर्गत गठित संस्था है।
59. राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) किससे संबंधित है?
A. महिला कल्याण
B. पर्यावरण संरक्षण
C. बाल अधिकार संरक्षण
D. वृद्धजन कल्याण
उत्तर: C. बाल अधिकार संरक्षण
व्याख्या:
NCPCR बच्चों के अधिकारों और उनके संरक्षण से संबंधित मामलों की निगरानी करता है। यह शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और विकास से जुड़े मुद्दों पर कार्य करता है। बाल संरक्षण व्यवस्था में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है।
60. भारतीय राज्यव्यवस्था में UPSC को किस प्रकार की संस्था माना जाता है?
A. वैधानिक संस्था
B. संवैधानिक संस्था
C. वित्तीय संस्था
D. न्यायिक संस्था
उत्तर: B. संवैधानिक संस्था
व्याख्या:
UPSC का गठन संविधान के अनुच्छेद 315 के अंतर्गत किया गया है। इसलिए इसे संवैधानिक संस्था कहा जाता है। यह अखिल भारतीय और केंद्रीय सेवाओं के लिए भर्ती प्रक्रिया संचालित करती है। भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था में UPSC का विशेष महत्व है।
government institutions mock test – MCQ Questions 61–80
61. लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम कब पारित किया गया था?
A. 2011
B. 2012
C. 2013
D. 2014
उत्तर: C. 2013
व्याख्या:
लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम 2013 में पारित किया गया था। इसका उद्देश्य उच्च पदस्थ लोक सेवकों के विरुद्ध भ्रष्टाचार संबंधी शिकायतों की जांच करना है। यह अधिनियम प्रशासनिक पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देता है। भारत में भ्रष्टाचार निरोधक तंत्र का यह महत्वपूर्ण हिस्सा है।
62. केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC) को वैधानिक दर्जा कब प्राप्त हुआ?
A. 1998
B. 2001
C. 2003
D. 2005
उत्तर: C. 2003
व्याख्या:
केंद्रीय सतर्कता आयोग को केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम, 2003 के माध्यम से वैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। इससे पहले यह एक कार्यकारी निकाय के रूप में कार्य कर रहा था। CVC भ्रष्टाचार निरोधक मामलों की निगरानी करता है। यह केंद्र सरकार के सतर्कता प्रशासन का प्रमुख संस्थान है।
63. केंद्रीय सतर्कता आयोग के प्रथम केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन थे?
A. एन. विट्ठल
B. के. संथानम
C. टी. एन. शेषन
D. विनोद राय
उत्तर: A. एन. विट्ठल
व्याख्या:
एन. विट्ठल भारत के प्रथम केंद्रीय सतर्कता आयुक्त थे। उन्होंने प्रशासनिक सुधार और भ्रष्टाचार नियंत्रण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। CVC की संस्थागत पहचान मजबूत करने में उनकी भूमिका उल्लेखनीय रही।
64. भारतीय रिजर्व बैंक का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया था?
A. बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949
B. भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934
C. वित्त आयोग अधिनियम
D. मुद्रा अधिनियम, 1935
उत्तर: B. भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934
व्याख्या:
भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना RBI Act, 1934 के अंतर्गत की गई थी। बैंक ने 1 अप्रैल 1935 से कार्य करना प्रारंभ किया। RBI भारत की मौद्रिक नीति संचालित करता है और बैंकिंग प्रणाली का नियामक है।
65. भारतीय रिजर्व बैंक का वर्तमान प्रमुख पद क्या कहलाता है?
A. अध्यक्ष
B. महानिदेशक
C. गवर्नर
D. मुख्य सचिव
उत्तर: C. गवर्नर
व्याख्या:
भारतीय रिजर्व बैंक का प्रमुख अधिकारी गवर्नर कहलाता है। गवर्नर RBI की नीतियों और कार्यों का नेतृत्व करता है। मौद्रिक नीति समिति में भी उसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। RBI गवर्नर से जुड़े प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में नियमित रूप से पूछे जाते हैं।
66. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) किस क्षेत्र को नियंत्रित करता है?
A. बैंकिंग क्षेत्र
B. बीमा क्षेत्र
C. पूंजी बाजार
D. दूरसंचार क्षेत्र
उत्तर: C. पूंजी बाजार
व्याख्या:
SEBI भारतीय पूंजी बाजार का नियामक है। इसका कार्य निवेशकों के हितों की रक्षा करना और शेयर बाजार में पारदर्शिता बनाए रखना है। यह कंपनियों और स्टॉक एक्सचेंजों की गतिविधियों की निगरानी करता है।
67. भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (IRDAI) का मुख्यालय कहाँ स्थित है?
A. मुंबई
B. हैदराबाद
C. नई दिल्ली
D. चेन्नई
उत्तर: B. हैदराबाद
व्याख्या:
IRDAI का मुख्यालय हैदराबाद में स्थित है। यह भारत के बीमा क्षेत्र का प्रमुख नियामक निकाय है। इसका उद्देश्य बीमाधारकों के हितों की रक्षा करना और बीमा उद्योग का विकास सुनिश्चित करना है।
68. भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (IRDAI) की स्थापना किस वर्ष हुई थी?
A. 1997
B. 1998
C. 1999
D. 2000
उत्तर: C. 1999
व्याख्या:
IRDAI की स्थापना बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 के तहत की गई थी। यह बीमा कंपनियों के लाइसेंस, संचालन और विनियमन का कार्य करता है। भारतीय वित्तीय प्रणाली में इसका महत्वपूर्ण स्थान है।
69. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) का अध्यक्ष बनने के लिए सामान्यतः कौन योग्य होता है?
A. पूर्व मुख्य न्यायाधीश, भारत
B. पूर्व राज्यपाल
C. पूर्व प्रधानमंत्री
D. पूर्व निर्वाचन आयुक्त
उत्तर: A. पूर्व मुख्य न्यायाधीश, भारत
व्याख्या:
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष सामान्यतः भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश को बनाया जाता है। इससे आयोग की निष्पक्षता और विश्वसनीयता सुनिश्चित होती है। NHRC मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के तहत कार्य करता है।
70. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग किस प्रकार की संस्था है?
A. संवैधानिक संस्था
B. वैधानिक संस्था
C. न्यायिक संस्था
D. वित्तीय संस्था
उत्तर: B. वैधानिक संस्था
व्याख्या:
NHRC का गठन संसद द्वारा पारित मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के अंतर्गत किया गया है। इसलिए इसे वैधानिक संस्था कहा जाता है। इसका कार्य मानवाधिकारों की रक्षा और संवर्धन करना है।
71. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है?
A. प्रधानमंत्री
B. संसद
C. राष्ट्रपति
D. सर्वोच्च न्यायालय
उत्तर: C. राष्ट्रपति
व्याख्या:
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। आयोग अनुसूचित जातियों के अधिकारों और हितों की सुरक्षा के लिए कार्य करता है। इसकी रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत की जाती है।
72. राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किस संविधान संशोधन के बाद अलग आयोग के रूप में हुआ?
A. 86वां संशोधन
B. 87वां संशोधन
C. 88वां संशोधन
D. 89वां संशोधन
उत्तर: D. 89वां संशोधन
व्याख्या:
89वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2003 द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग को अलग-अलग आयोगों में विभाजित किया गया। इसके बाद राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन हुआ। यह अनुच्छेद 338A के अंतर्गत कार्य करता है।
73. नीति आयोग की संचालन परिषद (Governing Council) का अध्यक्ष कौन होता है?
A. राष्ट्रपति
B. प्रधानमंत्री
C. उपराष्ट्रपति
D. वित्त मंत्री
उत्तर: B. प्रधानमंत्री
व्याख्या:
नीति आयोग की संचालन परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। परिषद में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक शामिल होते हैं। यह सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने का प्रमुख मंच है।
74. केंद्रीय सूचना आयोग के गठन का उद्देश्य क्या है?
A. भ्रष्टाचार की जांच
B. सूचना का अधिकार सुनिश्चित करना
C. चुनाव कराना
D. वित्तीय लेखा परीक्षण करना
उत्तर: B. सूचना का अधिकार सुनिश्चित करना
व्याख्या:
केंद्रीय सूचना आयोग सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करता है। यह सूचना प्राप्ति से संबंधित अपीलों और शिकायतों की सुनवाई करता है। पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाना इसका प्रमुख उद्देश्य है।
75. भारत का प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त कौन था?
A. वजाहत हबीबुल्लाह
B. सतीश चंद्र
C. सुधीर भार्गव
D. यशवर्धन सिन्हा
उत्तर: A. वजाहत हबीबुल्लाह
व्याख्या:
वजाहत हबीबुल्लाह भारत के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त थे। उन्होंने सूचना का अधिकार व्यवस्था को संस्थागत रूप देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। RTI कानून के शुरुआती वर्षों में उनका योगदान उल्लेखनीय रहा।
76. राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई थी?
A. महिला संरक्षण अधिनियम, 1990
B. राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990
C. राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 (प्रभावी 1992)
D. महिला अधिकार अधिनियम, 1992
उत्तर: C. राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 (प्रभावी 1992)
व्याख्या:
राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 के तहत किया गया था और 1992 में इसने कार्य करना प्रारंभ किया। आयोग महिलाओं के अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए कार्य करता है। यह एक वैधानिक संस्था है।
77. राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग किस प्रकार की संस्था है?
A. संवैधानिक संस्था
B. वैधानिक संस्था
C. न्यायिक संस्था
D. वित्तीय संस्था
उत्तर: B. वैधानिक संस्था
व्याख्या:
राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का गठन राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 के अंतर्गत किया गया है। यह धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। आयोग सरकार को सुझाव भी देता है।
78. भारत में बैंकिंग लोकपाल योजना किस संस्था द्वारा संचालित की जाती थी?
A. SEBI
B. RBI
C. NABARD
D. SIDBI
उत्तर: B. RBI
व्याख्या:
बैंकिंग लोकपाल योजना भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा संचालित की जाती थी। इसका उद्देश्य बैंक ग्राहकों की शिकायतों का त्वरित समाधान करना था। वर्तमान में इसे एकीकृत लोकपाल योजना में सम्मिलित किया जा चुका है।
79. NABARD का पूरा नाम क्या है?
A. National Bank for Agricultural and Rural Development
B. National Bureau for Agricultural and Rural Development
C. National Board for Agriculture and Rural Development
D. National Banking Authority for Rural Development
उत्तर: A. National Bank for Agricultural and Rural Development
व्याख्या:
NABARD की स्थापना 1982 में की गई थी। यह कृषि और ग्रामीण विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने वाली प्रमुख विकास वित्त संस्था है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है।
80. NABARD का मुख्यालय कहाँ स्थित है?
A. नई दिल्ली
B. मुंबई
C. पुणे
D. हैदराबाद
उत्तर: B. मुंबई
व्याख्या:
NABARD का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। यह कृषि, ग्रामीण विकास और सहकारी बैंकिंग क्षेत्र को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। प्रतियोगी परीक्षाओं में NABARD से संबंधित प्रश्न नियमित रूप से पूछे जाते हैं।
government institutions mock test – MCQ Questions 81–100
81. भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (SIDBI) की स्थापना कब की गई थी?
A. 1985
B. 1988
C. 1990
D. 1992
उत्तर: C. 1990
व्याख्या:
SIDBI की स्थापना 2 अप्रैल 1990 को की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSME) को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। यह भारत में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने वाली प्रमुख वित्तीय संस्था है। MSME क्षेत्र के विकास में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है।
82. SIDBI का मुख्यालय कहाँ स्थित है?
A. नई दिल्ली
B. मुंबई
C. लखनऊ
D. हैदराबाद
उत्तर: C. लखनऊ
व्याख्या:
SIDBI का मुख्यालय लखनऊ में स्थित है। यह भारत की प्रमुख विकास वित्त संस्थाओं में से एक है। लघु उद्योगों को ऋण, पुनर्वित्त और विकास सहायता प्रदान करना इसका मुख्य कार्य है। प्रतियोगी परीक्षाओं में इसका मुख्यालय अक्सर पूछा जाता है।
83. भारतीय राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (NABARD) की स्थापना किस वर्ष हुई थी?
A. 1980
B. 1981
C. 1982
D. 1983
उत्तर: C. 1982
व्याख्या:
NABARD की स्थापना 12 जुलाई 1982 को की गई थी। यह कृषि और ग्रामीण विकास के लिए शीर्ष वित्तीय संस्था है। ग्रामीण बैंकिंग व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। यह RBI और भारत सरकार के सहयोग से कार्य करती है।
84. राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) का अध्यक्ष कौन होता है?
A. राष्ट्रपति
B. प्रधानमंत्री
C. गृह मंत्री
D. रक्षा मंत्री
उत्तर: B. प्रधानमंत्री
व्याख्या:
राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। NDMA का गठन आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के अंतर्गत किया गया था। यह देश में आपदा प्रबंधन नीतियों और योजनाओं का निर्माण करता है। प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाओं से निपटने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है।
85. राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई?
A. राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980
B. आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005
C. पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986
D. नागरिक सुरक्षा अधिनियम, 1968
उत्तर: B. आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005
व्याख्या:
NDMA का गठन आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के अंतर्गत किया गया था। इसका उद्देश्य आपदाओं के प्रभाव को कम करना और प्रभावी प्रबंधन सुनिश्चित करना है। यह राष्ट्रीय स्तर पर आपदा नीति तैयार करता है।
86. राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) किससे संबंधित है?
A. चुनाव सुधार
B. मुफ्त कानूनी सहायता
C. पर्यावरण संरक्षण
D. मानवाधिकार संरक्षण
उत्तर: B. मुफ्त कानूनी सहायता
व्याख्या:
NALSA का मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर और वंचित वर्गों को निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराना है। यह लोक अदालतों का भी आयोजन करता है। न्याय तक समान पहुंच सुनिश्चित करना इसका प्रमुख लक्ष्य है।
87. भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) का मुख्य उद्देश्य क्या है?
A. चुनावों की निगरानी करना
B. बैंकिंग क्षेत्र को नियंत्रित करना
C. स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना
D. शिक्षा नीतियां बनाना
उत्तर: C. स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना
व्याख्या:
CCI का गठन प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 के अंतर्गत किया गया था। इसका उद्देश्य बाजार में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा बनाए रखना है। यह एकाधिकार और प्रतिस्पर्धा विरोधी गतिविधियों पर निगरानी रखता है। उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना भी इसका महत्वपूर्ण कार्य है।
88. भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (TRAI) का मुख्यालय कहाँ स्थित है?
A. मुंबई
B. नई दिल्ली
C. चेन्नई
D. कोलकाता
उत्तर: B. नई दिल्ली
व्याख्या:
TRAI का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। यह दूरसंचार सेवाओं के विनियमन और उपभोक्ता हितों की सुरक्षा का कार्य करता है। मोबाइल, इंटरनेट और ब्रॉडबैंड सेवाओं से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय TRAI द्वारा लिए जाते हैं।
89. राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) की स्थापना किस वर्ष हुई थी?
A. 2008
B. 2009
C. 2010
D. 2011
उत्तर: C. 2010
व्याख्या:
राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना 2010 में राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम के तहत हुई थी। इसका उद्देश्य पर्यावरणीय मामलों का त्वरित और प्रभावी निपटारा करना है। पर्यावरण संरक्षण से जुड़े मामलों में NGT की महत्वपूर्ण भूमिका है।
90. भारत में चुनाव संबंधी विवादों का अंतिम निपटारा कौन करता है?
A. निर्वाचन आयोग
B. संसद
C. सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय
D. राष्ट्रपति
उत्तर: C. सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय
व्याख्या:
चुनाव प्रक्रिया का संचालन निर्वाचन आयोग करता है, लेकिन चुनाव संबंधी विवादों का निपटारा न्यायालयों द्वारा किया जाता है। संसद और विधानसभाओं के चुनावों से संबंधित याचिकाओं पर उच्च न्यायालय निर्णय देता है। अंतिम अपील सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है।
91. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया?
A. मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993
B. नागरिक अधिकार अधिनियम, 1990
C. राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980
D. लोकपाल अधिनियम, 2013
उत्तर: A. मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993
व्याख्या:
NHRC का गठन मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के अंतर्गत किया गया था। आयोग मानवाधिकार उल्लंघन के मामलों की जांच करता है। यह सरकार को मानवाधिकारों से संबंधित सुझाव भी देता है। भारत में मानवाधिकार संरक्षण की प्रमुख संस्था NHRC है।
92. राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली अध्यक्ष कौन थीं?
A. मोहिनी गिरी
B. जयंती पटनायक
C. ममता शर्मा
D. रेखा शर्मा
उत्तर: B. जयंती पटनायक
व्याख्या:
जयंती पटनायक राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली अध्यक्ष थीं। उन्होंने आयोग के प्रारंभिक वर्षों में महिलाओं के अधिकारों और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठाया। महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है।
93. राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था?
A. 1990
B. 1991
C. 1992
D. 1993
उत्तर: C. 1992
व्याख्या:
राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 के तहत इस आयोग की स्थापना की गई थी। इसका उद्देश्य धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करना है। यह केंद्र सरकार को विभिन्न सुझाव भी प्रदान करता है।
94. भारतीय चुनाव प्रणाली में मतदाता सूची तैयार करने का कार्य कौन करता है?
A. संसद
B. राज्य सरकार
C. निर्वाचन आयोग
D. राष्ट्रपति
उत्तर: C. निर्वाचन आयोग
व्याख्या:
मतदाता सूची तैयार करने और उसे अद्यतन रखने का कार्य निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के लिए सही मतदाता सूची अत्यंत आवश्यक है। यह आयोग की प्रमुख जिम्मेदारियों में से एक है।
95. केंद्रीय सूचना आयोग के मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है?
A. प्रधानमंत्री
B. राष्ट्रपति
C. संसद
D. मुख्य न्यायाधीश
उत्तर: B. राष्ट्रपति
व्याख्या:
मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। चयन समिति की सिफारिश के आधार पर यह नियुक्ति होती है। सूचना का अधिकार व्यवस्था में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है।
96. भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) अपनी रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करता है?
A. प्रधानमंत्री
B. वित्त मंत्री
C. राष्ट्रपति
D. संसद अध्यक्ष
उत्तर: C. राष्ट्रपति
व्याख्या:
CAG अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है। राष्ट्रपति इन रिपोर्टों को संसद के समक्ष रखवाता है। लोक लेखा समिति इन रिपोर्टों की जांच करती है। वित्तीय जवाबदेही सुनिश्चित करने में CAG की महत्वपूर्ण भूमिका है।
97. लोकपाल संस्था का मुख्य उद्देश्य क्या है?
A. चुनाव कराना
B. भ्रष्टाचार की शिकायतों की जांच करना
C. मानवाधिकारों की रक्षा करना
D. पर्यावरण संरक्षण करना
उत्तर: B. भ्रष्टाचार की शिकायतों की जांच करना
व्याख्या:
लोकपाल का उद्देश्य उच्च पदस्थ लोक सेवकों के विरुद्ध भ्रष्टाचार संबंधी शिकायतों की जांच करना है। यह प्रशासन में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने का महत्वपूर्ण साधन है। लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम, 2013 इसके संचालन का आधार है।
98. भारत में प्रथम लोकसभा चुनाव का संचालन किसने किया था?
A. टी. एन. शेषन
B. एम. एस. गिल
C. सुकुमार सेन
D. राजीव कुमार
उत्तर: C. सुकुमार सेन
व्याख्या:
सुकुमार सेन भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे। उन्होंने 1951-52 के पहले आम चुनावों का सफल संचालन किया। यह विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक चुनाव था। भारतीय निर्वाचन प्रणाली के विकास में उनका योगदान ऐतिहासिक माना जाता है।
99. भारतीय राज्यव्यवस्था में निर्वाचन आयोग किस प्रकार की संस्था है?
A. वैधानिक संस्था
B. संवैधानिक संस्था
C. न्यायिक संस्था
D. वित्तीय संस्था
उत्तर: B. संवैधानिक संस्था
व्याख्या:
निर्वाचन आयोग का गठन संविधान के अनुच्छेद 324 के अंतर्गत किया गया है। इसलिए यह एक संवैधानिक संस्था है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना इसका प्रमुख कार्य है। भारतीय लोकतंत्र की मजबूती में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है।
100. भारतीय राज्यव्यवस्था में CAG को किस नाम से जाना जाता है?
A. संविधान का संरक्षक
B. सार्वजनिक धन का प्रहरी
C. न्याय का रक्षक
D. प्रशासन का प्रमुख
उत्तर: B. सार्वजनिक धन का प्रहरी
व्याख्या:
नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) को सार्वजनिक धन का प्रहरी कहा जाता है। यह सरकारी व्यय और राजस्व का लेखा परीक्षण करता है। सार्वजनिक वित्तीय जवाबदेही सुनिश्चित करने में इसकी केंद्रीय भूमिका है। यह भारतीय वित्तीय प्रशासन की सबसे महत्वपूर्ण संस्थाओं में से एक है।
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Government Institutions Related FAQs
सरकार की तीन मुख्य संस्थाएं कौन-सी हैं?
भारतीय लोकतंत्र में सरकार की तीन मुख्य संस्थाएं विधायिका (Legislature), कार्यपालिका (Executive) और न्यायपालिका (Judiciary) हैं। ये तीनों मिलकर शासन व्यवस्था को सुचारु रूप से संचालित करती हैं।
संवैधानिक संस्था और वैधानिक संस्था में क्या अंतर है?
संवैधानिक संस्थाओं का गठन सीधे संविधान द्वारा किया जाता है, जैसे UPSC, निर्वाचन आयोग और CAG। वैधानिक संस्थाओं का गठन संसद द्वारा बनाए गए कानून के तहत किया जाता है, जैसे NHRC, CVC और NGT।
भारत निर्वाचन आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थापित किया गया है?
भारत निर्वाचन आयोग का गठन संविधान के अनुच्छेद 324 के अंतर्गत किया गया है। यह देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए जिम्मेदार है।
भारत में प्रमुख सरकारी संस्थाएं कौन-कौन सी हैं?
भारत की प्रमुख सरकारी संस्थाओं में निर्वाचन आयोग (ECI), UPSC, वित्त आयोग, CAG, NHRC, NITI Aayog, CVC, CIC, RBI, SEBI और NIA शामिल हैं। ये संस्थाएं प्रशासन, वित्त, भर्ती और नियमन से जुड़े महत्वपूर्ण कार्य करती हैं।
सरकारी संस्थाओं का महत्व क्या है?
सरकारी संस्थाएं प्रशासनिक पारदर्शिता, जवाबदेही, निष्पक्ष भर्ती, वित्तीय नियंत्रण और लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत बनाने का कार्य करती हैं। इनके बिना सुशासन की कल्पना नहीं की जा सकती।
संवैधानिक संस्थाएं कौन-कौन सी हैं?
निर्वाचन आयोग, UPSC, वित्त आयोग, CAG, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग प्रमुख संवैधानिक संस्थाएं हैं। इनका गठन सीधे भारतीय संविधान द्वारा किया गया है।
वैधानिक संस्थाएं कौन-कौन सी हैं?
NHRC, CVC, CIC, NGT, NCW और NCM जैसी संस्थाएं वैधानिक संस्थाएं हैं। इनका गठन संसद द्वारा बनाए गए अधिनियमों के माध्यम से किया गया है।
Conclusion
भारतीय लोकतंत्र की सफलता में विभिन्न सरकारी संस्थाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। निर्वाचन आयोग, UPSC, CAG, वित्त आयोग, RBI, SEBI, NHRC और अन्य संस्थाएं देश में पारदर्शिता, जवाबदेही और सुशासन सुनिश्चित करती हैं। इसलिए प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए इन संस्थाओं की संरचना, कार्य और संवैधानिक प्रावधानों की जानकारी होना आवश्यक है।
यह government institutions mock test आपको महत्वपूर्ण तथ्यों का अभ्यास कराने और भारतीय राज्यव्यवस्था की समझ को मजबूत बनाने में मदद करेगा। नियमित अभ्यास और निरंतर रिवीजन के साथ आप प्रतियोगी परीक्षाओं में बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं।